मुंबई :- राज्यातील 52 हजार 435 स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्याचे वितरण सुरळीत सुरु आहे 1 जुलै ते 4 जुलै पर्यंत राज्यातील 9 लाख 15 हजार 201 शिधापत्रिका धारकांना 67 हजार 830 क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी असे दोन्ही रेशनकार्डमधील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 7 कोटी आहे. या लाभार्थ्यांना 52 हजार 435 स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ दिला जातो. राज्यात या योजनेमधून सुमारे 37 हजार 245 क्विंटल गहू, 30 हजार 584 क्विंटल तांदूळ, तर 425 क्विंटल साखरेचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर स्थलांतरित झालेले परंतु लॉकडाऊनमुळे राज्यात अडकलेल्या सुमारे 22 हजार 144 शिधापत्रिका धारकांनी ते जेथे राहत आहे त्याठिकाणी शासनाच्या पोर्टबिलीटी यंत्रणेअंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने अन्नधान्य घेतले आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रति महिना 5 किलो तांदूळ मोफत देण्याची योजना आहे. दि. 6 जूनपासून आतापर्यंत जून महिन्यासाठी एकूण 1 कोटी 28 लाख 94 हजार 268 रेशनकार्डला मोफत तांदूळ वाटप केले आहे. या रेशनकार्डवरील 5 कोटी 83 लाख 72 हजार 199 लोकसंख्येला 29 लाख 18 हजार 610 क्विंटल तांदळाचे वाटप झाले आहे.

राज्य शासनाने कोविड-19 संकटावरील उपाययोजनेसाठी 3 कोटी 8 लाख 44 हजार 76 एपीएल केसरी कार्ड धारक लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य सवलतीच्या दराने (गहू 8 रुपये प्रति किलो व तांदूळ 12 रुपये प्रति किलो) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धान्याचे जून 2020 साठी आतापर्यंत 4 लाख 87 हजार 440 क्विंटल वाटप केले आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेत प्रति रेशनकार्ड 1 किलो मोफत डाळ (तूर किंवा चणा डाळ) देण्याची तरतूद आहे. आतापर्यंत या योजनेतून सुमारे 3 लाख 33 हजार 607 क्विंटल डाळीचे एप्रिल ते जून महिन्यासाठी वाटप केले आहे.

आत्मनिर्भर भारत या योजनेचा अन्नधान्य लाभ मे व जून या 2 महिन्यांसाठी असून त्या अंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विनाशिधापत्रिका धारकांना प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत तांदुळ दिला जात आहे आतापर्यंत 94 हजार 245 क्विंटल मोफत तांदुळ वितरित केला आहे.

राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांतून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अन्नधान्याचे वाटप सुव्यवस्थितरित्या होत असल्याबाबत संनियंत्रण करण्यात येत असून, काळाबाजार करणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानदारांवर कारवाई करण्यात येत आहे.