पुणें, ता. 7 : “”केवळ लोकसंख्या हाच एक घटक विचारांत न घेता राहणीच्या खर्चाचाही विचार शहराचा दर्जा ठरवितांना केला जातो” असें श्री. वैकुंठलाल मेहता यांचे असेंब्लीतील विधान आहे. पुण्यातील सर्व मध्यवर्ती सरकारी नोकरांना “बी’ एरियाचे भत्ते ऑक्‍टोबर 1952 पासून मिळू लागलें आहेत. अशावेळीं लोकसंख्येचा आकडा धरतांना कॅंटोनमेंट एरियाचा आम्ही शहरांत समावेश करीत नाहीं असा नवीन मुद्दा अर्थमंत्री श्री. जिवराज मेहता यांनी उपस्थित केला आहे. पुण्याची लोकसंख्या फक्‍त 15000 ने कमी आहे असें एकवेळ जरी गृहीत धरले तरी राहणीच्या खर्चाचा विचार करून नागपूर शहराप्रमाणें पुण्याला “बी’ एरियाचे भत्ते देणे आवश्‍यक आहे. 

अहमदाबादला निराळा न्याय का? 

पुणें शहरांतच, त्याला लागून असलेल्या कॅंटोनमेंटचा समावेश केला पाहिजे, हें तत्त्व केंद्र सरकारनें मान्य केले आहे. तसेच ते मुंबई सरकारनेही मान्य करावयास पाहिजें. वेळप्रसंगी मुंबई सरकारही ही गोष्ट मान्य करते. अहमदाबाद शहरास “बी’ एरियाचे भत्ते देण्याबाबत काढलेल्या ठरावांत असें स्पष्ट म्हटले आहे की, “म्युनिसिपालटीच्या चतुःसीमा आणि त्याला सलगरीत्या जोडून असलेल्या सबर्बन म्युनिसिपालट्या, कॅंटोनमेंट अगर सरकारनें जाहीर केलेला विभाग यांना ही सवलत मिळेल.’ साबरमती ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येणाऱ्यांना ही सवलत या ठरावान्वयें देण्यात आली आहे.

सरकारची डायरी हाच पुरावा

खुद्द मुंबई सरकारही आपल्या कागदपत्रांत ज्या ज्यावेळी पुणें शहराचा विचार करते त्यावेळी कॅंटोनमेंट एरिया धरूनच करते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई सरकारतर्फे प्रसिद्ध झालेल्या 1953 च्या डेस्क डायरीचे देता येईल. या डायरीत पुणें शहराची लोकसंख्या 5,94,083 अशी दिली आहे.

शहराला लागून असलेल्या सर्व विभागांच्या लोकसंख्येचा परिणाम पुण्याच्या राहणीचा खर्च वाढण्यात होतो हे उघड आहे. कॅंटोनमेंट आणि पुणें यांची बाजारपेठ एकच आहे. महागाईचे प्रमाणही एकच आहे. अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती सरकारनें ज्याप्रमाणें आपल्या नोकरांना महागाई वाढवून दिली त्याप्रमाणे प्रांतिक सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही आपापल्या नोकरांना महागाई भत्ता वाढवून देणे आवश्‍यक आहे.