पुणे – स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला- मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतील उर्वरित ६२ वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घेतला आहे. दरवर्षी ऊसतोड हंगामामध्ये ऑक्टोबर ते एप्रिल या कालावधीत ऊसतोड कामगार स्थलांतरित होतात.

स्थलांतरित होणाऱ्या ऊसतोड कामगारांसोबत त्याची मुलेही स्थलांतरित होत असल्याने त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहते. त्यामुळे या विभागातील मुलांच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाण अधिक असून शिक्षणाच्या अभावी ते बालमजूरीकडे ओढले जातात. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची शिक्षणाबाबतची आस्था वाढीस लावून त्यांचा पुढील शिक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी शासन निर्णयान्वये स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी “संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना” सुरू करण्यात आलेली आहे.

या योजनेंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी ४१ व मुलींसाठी ४१ अशी एकूण ८२ शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेची ही वसतिगृह असणार आहेत. त्यानुसार प्रथम टप्प्यात मुलांसाठी १० व मुलींसाठी १० अशी एकूण २० शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. योजनेंतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या ८२ शासकीय वसतिगृहापैंकी पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात आलेली २० शासकीय वसतिगृहे वगळता उर्वरित ६२ शासकीय वसतिगृह सुरू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

राज्यात ३१ ठिकाणी वसतिगृहे

राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या खालीलप्रमाणे नमूद ३१ तालुक्यांच्या ठिकाणी स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी “संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृहे योजना” सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. शासकीय वसतिगृहांच्या बांधकामास काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने सद्यस्थितीत शासकीय वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीत सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. निधीच्या उपलब्धतेनुसार नवीन शासकीय वसतिगृहांचे बांधकाम टप्या टप्याने करण्यात येईल. शासकीय वसतिगृहांसाठी येणारा खर्च हा गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीमधून करण्यात येणार आहे.