प्रे. इंडस्ट्रिअल बॅंकेचे कराड बॅंकेत विलीनीकरण
मुंबई, दि. 29 -“पुणे येथील प्रेसिडेन्सी इंडस्ट्रिअल बॅंकेचे कराड येथील बॅंक ऑफ कराडमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या योजनेला हायकोर्टाचे न्यायाधीश न्या. देसाई यांनी मान्यता दिली.

प्रेसिडेन्सी बॅंकेची स्थापना सन 1939 मध्ये झाली; पण दि. 22 मार्च 1961 रोजी ती बॅंक आर्थिकदृष्ट्‌या खालावलेली आढळल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने दि. 22 सप्टेंबर 1961 पर्यंत प्रे सिडेन्सी बॅंकेने कारभार सुधारावा, असा इशारा दिला होता. या मुदतीनंतर प्रेसिडेन्सी बॅंक गुंडाळावी, असा अर्ज रिझर्व्ह बॅंकेने हायकोर्टापुढे केला; पण खातेदारांचे हितरक्षणासाठी बॅंकेच्या डायरेक्‍टरांनी कराड बॅंकेशी विचारविनिमय करून प्रे. बॅंक विलीन करण्याची योजना आखली व तिला हायकोर्टाने संमती दिली.

या योजनेनुसार तीन महिन्यांत खातेदारांना 250 रु. पर्यंतची रक्कम देण्यात येईल. त्यानंतर सहा महिन्यांत येणे वसुलीचा हिशेब लक्षात घेऊन खातेदारांना किती टक्केवारीत रक्कम काढता येईल, ती टक्केवारी ठरेल. याबाबत खातेदारांना योजना समजून सांगण्यासाठी पुणे व मुंबई येथे खातेदारांची सभा संचालक बोलाविणार आहेत.

गोव्याच्या भाषेविषयी वाद मिटावा; पण त्यासाठी आंदोलन नको?
गव्हर्नर मेजर जनरल कॅंडेथ यांची शिष्टाई
पणजी – सध्या गोमंतकांची भाषा कोणती यावर वादळ उठले आहे. हा वाद केवळ गोव्याचाच नव्हे तर भारताच्याही दृष्टीने ताबडतोब मिटणेच इष्ट आहे, असे विचार गोव्याचे लष्करी प्रशासक मे. जनरल कॅंडेथ यांनी काल फोंडा, गोवा नगरपालिकेच्या येथे भरलेल्या त्यांच्या सत्कार सभेत सांगितले. ते पुढे म्हणाले, गोव्यातील शिक्षणाच्या प्रश्‍नाचा विचार करण्यासाठी एक चौकशी मंडळ सरकारने नेमले आहेच.

त्या मंडळाचा अहवाल हा कोणत्या तरी एका गटाला रुचणारा नाही. कोणत्याही वादांत दोन्ही पक्षांचे समाधान होणे कठीणच असते. तेव्हा मंडळाने आपला अहवाल एकदा सादर केल्यावर जनतेने तो स्वीकारला पाहिजे. किंबहुना ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. अशा मंडळाच्या निर्णयाचा फायदा बहुसंख्याकांना लाभत असतो, हे चळवळ करणाऱ्यांनी ध्यानी घ्यावे.