पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आरटीई अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ६१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर संबंधित वर्गातील विद्यार्थी संख्येच्या कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. सन २०२३- २०२४ या आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीसाठी २०० कोटी एवढ्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

त्यातील १३८ कोटी ७५ लाखांचा निधी यापूर्वीच वितरित करण्यात करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर आता उर्वरित निधी देण्यात आला. प्राथमिक शिक्षण संचालकांना जिल्ह्यांनी केलेल्या मागणीच्या प्रमाणात निधी वितरीत करावा लागणार आहे. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग केवळ सन २०२३-२४ या वर्षामधील शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी करावा लागणार असून, यापूर्वीच्या प्रलंबित शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याकरिता वेगळा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

ज्या शाळांनी कमीत कमी २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश दिले आहेत, अशा शाळांनी इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर करावा लागणार आहे. ज्या शाळांचे स्वतःचे संकेतस्थळ आहे, अशा शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर जाहीर करावा लागणार आहे.

सरल, आरटीई पोर्टलवरून खात्री
शाळेला आरटीईची मान्यताप्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे लागणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी संबंधित शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरून द्यावी लागणार आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी लागणार आहे.