नवी दिल्ली -हिमाचल प्रदेशातील अपात्र ठरवण्यात आलेल्या आणि कॉंग्रेसविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या ६ आमदारांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे.

राज्यसभेवर निवडून द्यावयाच्या एकमेव जागेसाठी हिमाचलात नुकतीच निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत हिमाचलातील सत्तारूढ कॉंग्रेसच्या ६ आमदारांनी भाजप उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे भाजप उमेदवाराचा विजय सुकर झाला. कॉंग्रेसने जारी केलेला पक्षादेश (व्हिप) झुगारून बंडखोर आमदार अर्थसंकल्पावरील मतदानापासून दूर राहिले.

त्याचा आधार घेऊन कॉंग्रेसने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली. कॉंग्रेसच्या याचिकेचा विचार करून विधानसभेचे सभापती कुलदीपसिंह पठानिया यांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले. आता त्या निर्णयाविरोधात बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

आमदारांच्या बंडखोरीमुळे हिमाचलातील कॉंग्रेस सरकारचे अस्तित्व धोक्यात आले. मात्र, त्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने तूर्त सरकारला जीवदान मिळाले आहे. हिमाचल विधानसभेचे एकूण संख्याबळ ६८ आहे. अपात्रतेच्या कारवाईमुळे ते ६२ पर्यंत खाली आले आहे. तर, कॉंग्रेसचे संख्याबळ घटून ३४ झाले आहे. तसे असले तरी कॉंग्रेसकडे सध्या बहुमत आहे. भाजपचे २५, तर ३ अपक्ष आमदार आहेत.