मुंबई –  राज्याच्या तिजोरीत पैशांचा ओघ कमी झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने थकविलेले जीएसटीचे पैसे द्यावेत अशी मागणी करणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांसाठी कोट्यवधींची उधळपट्टी होत असल्याचे समोर आले आहे.

एकीकडे विकासकामांवरील निधीला कात्री लावलेली असताना अजित पवारांचे सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्यांसाठी तब्बल 6 कोटींचा निधी राखीव ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या वृत्तामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. राज्यात कोरोना महामारीनं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे.त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंबंधीचा आदेश जारी केला. अजित पवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी बाहेरील एजन्सीवर सोपवण्यात येणार आहे. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर असणार आहे.

ही कंपनी अजित पवारांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम आदी सांभाळणार आहे. तसेच व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि संदेश पाठविण्याचे कामही या कंपनीला दिले जाणार आहे. पवारांचे सचिव, जनसंपर्क विभागाशी चर्चा झाल्यानंतर हे काम या कंपनीकडे दिले जाईल.

दरम्यान, माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयामध्ये सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या तज्ज्ञ लोकांची कमतरता आहे. यामुळे हे काम खासगी कंपनीकडे सोपविल्यास योग्य ठरेल, असे या आदेशात कारण देण्यात आले आहे. याच माध्यमातून लोकही अजित पवारांकडे त्यांच्या तक्रारी मांडू शकतील, त्याचेही काम या कंपनीकडे देण्यात येणार आहे. नव्या एजन्सीची निवड DGIPR च्या पॅनेलवर असलेल्या एजन्सीजमधूनच होईल. या सर्व कामाची अंतिम जबाबदारी ही DGIPR ची असणार आहे.