पुणे – राज्य सरकारकडून पुणे जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कापोटीचे 525 कोटी रुपये अद्याप येणे बाकी आहे. हा निधी मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून पाठपुरावा सुरू आहे. दरम्यान, मुद्रांक शुल्क थकित राहिल्यामुळे अपुऱ्या निधीअभावी ग्रामपंचायतींना मुद्रांक शुल्क वितरित करण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी, जिल्हा परिषदेच्या स्व:निधीतून केली जाणारी आणि ग्रामपंचायतीकडून गावपातळीवर केली जाणारी विकासकामे प्रलंबित राहिल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

जिल्ह्यातील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम ही जिल्हा परिषदेला प्राप्त होतो. त्याधील अर्धा निधी जिल्हा परिषद आणि अर्धा निधी ग्रामपंचायतींना मिळतो. ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या 50 टक्के अनुदानापैकी 25 टक्के म्हणजेच निम्मा निधी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) देण्यास सुरूवात झाली आहे. एप्रिल 2015 पासूनची मुद्रांक शुल्क अनुदानाची ही रक्‍कम थकली आहे.

“मुद्रांक शुल्कसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरूच आहे. सव्वापाचशे कोटी रुपये शासनाकडे शिल्लक आहेत. त्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा शासनाकडे पत्र पाठवणार आहोत.” – रमेश चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.