भूमी अभिलेख विभागाचा महिनाभरातील विक्रम

पुणे – राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा, फेरफार आणि खाते उतारे ऑनलाइन उपलब्ध केले आहेत. जूनमध्ये तब्बल 52 लाखांहून अधिक सातबारा उतारे आणि फेरफार डिजिटल स्वरूपात डाऊनलोड करून घेतले आहे. ऑनलाइन सातबारा उतारा सुविधेचा महिनाभरात एवढ्या मोठ्या संख्येने नागरिकांनी लाभ घेतल्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या नावावर विक्रम नोंदवला गेला आहे.

लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योग-व्यवसाय बंद होते. तर, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेण्यासाठी सात-बारा उतारा आवश्‍यक असतो. सात-बारा उतारे ऑनलाइन उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांची पीक कर्जासाठी सात-बारा घेण्यासाठी तलाठी कार्यालयात जावे लागले नाही. लॉकडाऊनमुळे ऑनलाइन सुविधेचे महत्त्व अधिक पटू लागले आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून यापूर्वीच ई-फेरफार प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. त्यापैकी एक डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा, फेरफार उतारा आणि खाते उतारा ऑनलाइन पद्धतीने शुल्क आकारून उपलब्ध करून दिला जातो. त्यासाठी पेमेंट गेट-वेची सुविधा देखील खात्याकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

लॉकडाऊन काळात राज्यातील 41 लाख 11 हजार सातबारे उतारे, 20 लाख 16 हजार खाते उतारे आणि 2 लाख 1 हजार फेरफार उतारे ऑनलाइन पद्धतीने नागरिकांनी घेतले होते. परंतु जूनमध्ये हे रेकॉर्ड मोडले गेले. या एका महिन्यात “महाभूमी पोर्टल’वरून जवळपास 52 लाख 7 हजार 939 नागरिकांनी प्रत्येकी 15 रुपये शुल्क भरून डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारे घेतले आहे. त्यातून राज्य सरकारला 2 कोटी 60 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. खरीप पीक कर्ज, पीक विमा आणि विविध योजनांसाठी डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा कायदेशीर धरला जातो.

यावर्षी समाधानकारक पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे पीक कर्जासाठी डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सात-बारा उतारे शेतकऱ्यांनी डाऊनलोड केले. ऑनलाइन सुविधेचे महत्त्व पटू लागल्याने शेतकरी वर्गही डिजिटल सात-बारा उताऱ्यांकडे वळला आहे. या सुविधेमुळे सात-बारा उतारा, फेरफारसाठी तलाठी कार्यालयात जाण्याची आवश्‍यकता नाही. त्याचबरोबर बॅंकादेखील ऑनलाइन सात-बारा सुविधेचा वापर करत आहे.
– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प