पुणे – मुद्रांक शुल्कापोटी पुणे जिल्हा परिषदेला देण्यात येणारी रक्कम अद्याप राज्य सरकारकडे बाकी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून थकीत रकमेत वाढ होत असून, आता 515 कोटी 6 लाख रुपयांचा मुद्रांक शुल्क प्रलंबित आहे. हा निधी मिळण्याबाबत जिल्हा परिषदेने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणीचे पत्र देण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यात होणाऱ्या बांधकामापोटी प्राप्त झालेल्या मुद्रांक शुल्कच्या निधीतील काही रक्कम ही जिल्हा परिषदेला देण्यात येते. मुद्रांक शुल्काची काही रक्कम ही उत्पन्न म्हणून जिल्हा परिषदेला देण्यात येत असल्याने त्यावर जिल्हा परिषदेचा हक्क समजला जातो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियनानुसार मुद्रांक शुल्क अनुदान जिल्हा परिषदेस स्वतःचे उत्पन्न म्हणून प्राप्त होते. नोंदणी महानिरीक्षकांकडून प्रत्येक पुढील वर्षी जिल्हा परिषदांना किती मुद्रांक शुल्क द्यायचा आहे. त्यानुसार निधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, पुणे जिल्हा परिषदेत निधी प्राप्त झाला नाही. पुणे जिल्हा परिषदेला 2009 ते 10 पासून निधी प्रलंबित आहे. 2009 ते 2014-15 पासून 70 कोटी 32 लाख रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. तसेच 2019 ते 20 या वर्षाचा 211 कोटी 84 लाख रुपयांचा निधी प्रलंबित असून, मार्च 2020 अखेर 303 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. निधी अभावी विकासकामांवर परिणाम होत असल्याने प्रलंबित निधी राज्य सरकारने त्वरीत पुणे जिल्हा परिषदेला द्यावा, अशी मागणी केल्याचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी सांगितले.
