५ लाख गृहखरेदीदारांना फायदा होणार
पुणे – गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी आणि त्यांच्या संघटनेने स्वागत केले आहे. हा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारचे “सर्वांसाठी घर’ या योजनेचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया बांधकाम व्यावसायिकांनी दिली आहे.
सतीश मगर : केंद्राची रिऍल्टीसाठी जाहीर झालेली निधी योजना स्वागतार्ह
केंद्र सरकारने बुधवारी रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी 25 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे. यामुळे देशभरातील रखडलेल्या प्रकल्पांतील 5 लाख घरांचे बांधकाम वेगाने पूर्ण होऊ शकणार आहे. ही बाब स्वागतार्ह असल्याचे “क्रेडाई’ या विकासकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी म्हटले आहे. या निधीसाठी जे प्रकल्प अनुत्पादक मालमत्ता झालेले आहेत किंवा दिवाळखोरी यंत्रणेकडे पाठविले आहेत त्यांचाही विचार होणार असल्यामुळे विकासकात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे मगर म्हणाले. निधीचा वापर करून रखडलेले प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्याचे उत्तरदायित्व विकसकांनी स्वीकारावे. त्यामुळे रिऍल्टी क्षेत्रात मंदावलेली गुंतवणूक वाढवून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या या घोषणेने रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. क्रेडाई आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या वतीने आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. केवळ गृहनिर्माण क्षेत्रच नाही तर त्याच्याशी संबंधित इतर अनेक उद्योगांनादेखील याचा नक्कीच फायदा होऊन 2022 पर्यंत “सर्वांसाठी घर’ हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपण पाऊले टाकू. नजीकच्या भविष्यात तब्बल 5 लाख गृहखरेदीदारांना याचा निश्चित फायदा होईल. याशिवाय एनपीए आणि एनसीएलटी अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांनाही यामुळे गती आणि या क्षेत्राला चालनाही मिळेल, अशी आशा आहे.
– सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो
गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने 25 हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. गृहनिर्माण क्षेत्राच्या दृष्टीने हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हायला हवी.
– श्रीकांत परांजपे, उपाध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र आणि अध्यक्ष, परांजपे स्कीम्स
गेली अनेक वर्षे सरकारी धोरणांमध्ये बांधकाम क्षेत्राचा म्हणावा तसा विचार होत नव्हता आणि हे क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले होते. यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनात चिंता निर्माण झाली होती; परंतु ठप्प झालेल्या गृहप्रकल्पांना साहाय्य करण्यासाठी “अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड’ स्थापन करण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्हच आहे. यामुळे या क्षेत्रात सकारात्मकता निर्माण होईल. सध्याच्या घडीला हे गरजेचेच होते.
– अभय केले, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, पृथ्वी एडिफिस
गेल्या मोठ्या काळात केंद्र सरकारचा हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रासाठीचा उत्तम निर्णय आहे. मेट्रो शहरांच्या पलीकडेही शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत या निर्णयाचा फायदा पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी तत्काळ आणि वेगाने व्हायला हवी. यामुळे संपूर्ण उद्योगालाच नवे बळ मिळेल, अशी आशा आहे.
– सचिन कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक, वास्तूशोध प्रोजक्ट्स
गृहप्रकल्पांसाठी जाहीर केलेल्या निधीमुळे 1 कोटी रुपये किमतीपेक्षा कमी किमतीच्या घरांचे प्रकल्प वेगात पूर्ण होऊन घर राहण्यासाठी वापरणाऱ्यांना ते लवकर उपलब्ध होण्याचा मार्ग रिकामा झाला आहे.
– पार्थ मेहता, व्यवस्थापकीय संचालक, पॅराडाईम रिऍल्टी
मंदित अडकलेल्या रिऍल्टीसाठी हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा लवकर जाहीर होण्याची गरज आहे.
– शरद मित्तल, प्रमुख, मोतीलाल ओसवाल रिअल इस्टेट फंड
गेल्या मोठ्या काळात केंद्र सरकारचा हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रासाठीचा उत्तम निर्णय आहे. मेट्रो शहरांच्या पलीकडेही शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत या निर्णयाचा फायदा पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी तत्काळ आणि वेगाने व्हायला हवी. यामुळे संपूर्ण उद्योगालाच नवे बळ मिळेल, अशी आशा आहे.
– सचिन कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक, वास्तूशोध प्रोजक्ट्स
अगोदरच्या प्रस्तावात अनुत्पादक झालेल्या मालमत्ता आणि दिवाळखोरी यंत्रणेतील प्रकरणे सहभागी नव्हती. मात्र, नव्या प्रस्तावात त्यांचा विचार करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सिमेंट, पोलाद आणि इतर क्षेत्रांना चालना मिळू शकेल.
– देव शंकर त्रिपाठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, “आधार हाऊसिंग फायनान्स’
सरकारने उपलब्ध केलेली रक्कम कमी आणि मध्यम किमतीच्या रखडलेल्या प्रकल्पासाठी वापरली जाण्याची गरज आहे.
– निरंजन हिरानंदानी, अध्यक्ष, “नॅरेडको’ संस्था
यामुळे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्यानंतर या क्षेत्रात आणखी घडामोडी घडतील.
– शिशिर बैजल, अध्यक्ष, “नाईटफ्रॅंक’ संस्था
अनेक प्रामाणिक विकासकांचे प्रकल्प मंदीमुळे अखेरच्या अवस्थेत रखडले होते. सरकारच्या निधीच्या निर्णयामुळे असे प्रकल्प पूर्णत्वास जातील आणि सर्वांसाठी घर या संकल्पनेला चालना मिळेल.
– अशोक मोहन मोहनानी, अध्यक्ष, एकता वर्ड
