राज्यातील 440 शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता नियमबाह्य प्रकरण

पुणे – राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील तब्बल 440 शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता या नियमबाह्य असल्याचे आढळून आले आहे. याप्रकरणी 47 शिक्षणाधिकाऱ्यांवर दोषी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. आता दोषी शिक्षणाधिकाऱ्यांची प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. चौकशीला सामोरे जाताना शिक्षणाधिकाऱ्यांना धडकी भरू लागली आहे.

शाळांमध्ये सन 2012 पासून शिक्षक भरतीला बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरच्या कालावधीतही बऱ्याचशा शाळांमध्ये सर्रासपणे शिक्षकांची भरती करून त्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्या. शासनाची नियमावली धाब्यावर बसवून शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्या होत्या. यात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांची मलई खाल्ली असल्याच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.

प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्यामार्फत शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता देण्याची प्रक्रिया रावबविण्यात आली होती. तक्रारींची दखल घेऊन शिक्षण संचालक कार्यालयासह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणांची तपासणी करून शिक्षणआयुक्तांकडे अहवाल सादर करण्यात आला होता. शिक्षणआयुक्तांमार्फत शासनालाही अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यावर शासनाने गंभीर दखल घेत कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्यातील एकूण 4 हजार 11 शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतांची प्रकरणे संशयास्पद आढळली होती. त्यांची तपासणी करण्यात असून 440 प्रकरणात अनियमितता आढळून आली आहे. दोषी ठरविण्यात आलेले 21 शिक्षणाधिकारी सध्या सेवेत आहेत तर 26 शिक्षणाधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. उच्च माध्यमिक शाळांमधील 718 प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे. माध्यमिक शाळांमधील 2 हजार 805 प्रकरणांपैकी 358 प्रकरणे नियमबाह्य आढळून आली असून यात 33 शिक्षणाअधिकारी दोषी ठरविण्यात आले आहेत. यातील 15 अधिकारी सेवत असून 18 अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. प्राथमिक शाळांमधील 488 प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली असून त्यातील 82 प्रकरणात अनियमितता आढळून आली आहे. यात 14 शिक्षणाधिकारी दोषी धरण्यात आले आहेत.

पहिल्या टप्प्यात 21 शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी
प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत पहिल्या टप्प्यात सेवेत असलेल्या 21 शिक्षणाधिकाऱ्यांची कसून चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या 26 शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. दोषी असणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. दोषारोप पत्र ठेवून पुढे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस चौकशी अधिकाऱ्यांकडून शासनाकडे करण्यात येणार असल्याची शक्‍यता आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन थांबविण्याबरोबर इतर नियमाप्रमाणे कारवाई होणार आहे.