पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – मिळकतकर सवलत देण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासाठी सुमारे ५०० कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यासाठी मान्यतेचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आचारसंहिता संपताच आयुक्तांची मान्यता घेऊन तत्काळ या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

शहरातील निवासी मिळकतींना मिळकतकरात ४० टक्के सवलत देण्याचा तिढा या वर्षी पुन्हा समोर आला आहे. महापालिकेने मागील वर्षी या सवलतीसाठी पीटी-३ अर्ज भरण्याची मुदत दिली होती.

मात्र, साडेतीन लाख जणांपैकी केवळ ८७ हजार नागरिकांनीच हा अर्ज भरला. त्यामुळे उर्वरित नागरिकांना पुन्हा वाढीव दराने बिले देण्यात आली आहेत. त्यामुळे उर्वरित नागरिकांनी पुन्हा पीटी-३ अर्ज भरून देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर आता पालिकेने त्यांच्या घरीच जाऊन ४० टक्के सवलतीचा अर्ज जागेवरच भरून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ज्या निवासी मिळकतीत स्वत: मिळकतधारक राहतो, त्याला पालिकेकडून ४० टक्के कर सवलत दिली जाते. शासनाच्या लेखा परीक्षण अहवालात या सवलतीवर आक्षेप घेण्यात आल्याने महापालिकेने २०१९ पासून ती बंद केली.

अशा सुमारे सव्वादोन लाख मिळकती आहेत तर, पालिकेने शहरत केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ९७ हजार निवासी मिळकतीत भाडेकरू राहत असल्याने पालिकेने त्यांची सवलत रद्द करत त्यांचाही कर वाढवला होता.

लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका बसण्याची भीती असल्याने मागील वर्षी ही कर सवलत कायम करण्यात आली. तसेच त्यासाठी नागरिकांनी पीटी ३ अर्ज भरणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, आता सुमारे अडीच लाख मिळकतधारकांनी याची माहितीच नसल्याचे सांगत पुन्हा पीटी-३ अर्ज भरून घेण्याची विनंती केली आहे.

ही असणार शेवटची संधी
महापालिकेकडून मुदत दिल्यानंतरही नागरिक अर्ज भरत नाहीत. तसेच पुन्हा पुन्हा पीटी-३ अर्जाची सवलत मागतात. त्यामुळे हा प्रश्न कायमचा संपविण्यासाठी पालिकेने नियोजन केले आहे. त्यामुळे एकदा घरी येऊन सर्वेक्षण केले आणि त्या ठिकाणी भाडेकरू राहत असल्याचे आढळले अथवा मालकांकडून पीटी-३ अर्जाच्या कागदपत्राची पूर्तता केली नाही, तर संबंधितांची कर सवलत कायमची संपुष्टात येणार आहे.