अकरावी प्रवेशप्रक्रिया : 67 हजार 902 जागांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्‍चित

पुणे – पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील कनिष्ठ महाविद्यालयांत इयत्ता अकरावीसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. यातून 67 हजार 902 जागांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्‍चित झाले असून तब्बल 36 हजार 237 प्रवेशाच्या जागा रिक्‍त आहेत.

पुणे विभागातील 296 कनिष्ठ महाविद्यालयांत एकूण 1 लाख 4 हजार 139 प्रवेशाचा जागा दर्शविण्यात आल्या होत्या. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. प्रवेशाच्या या जागासाठी 77 हजार 280 विद्यार्थ्यांकडून नोंदणी करण्यात आली होती. त्यातील प्रत्यक्षात 59 हजार 19 विद्यार्थ्यांनीच महाविद्यालयात जावून प्रवेश घेतले आहेत. अल्पसंख्यांक कोट्यातून 3 हजार 167 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. व्यवस्थापन कोट्यामधून 2 हजार 244, इनहाउस कोट्यातून 3 हजार 472 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झालेले आहेत, अशी माहिती अकरावी केंद्रीय प्रवेश नियंत्रण समिती अध्यक्ष व पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रवीण अहिरे यांनी दिली आहे.

प्रवेशासाठी तीन मुख्य फेऱ्या व एक विशेष फेरी राबविण्यात आली. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर तीन फेऱ्या घेण्यात आलेल्या आहेत. याप्रमाणे प्रवेशासाठी एकूण 7 फेऱ्या झालेल्या आहेत. 1 ऑक्‍टोबरपर्यंत अंतिम प्रवेश फेरी सुरू होती. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया बंद करण्यात आलेली आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचा अकरावीमध्ये प्रवेश व्हावा व प्रवेशापासून एकही विद्यार्थी वंचित राहू नये यासाठी सतत प्रवेशाच्या फेऱ्या वाढविण्यात आल्या होत्या. मात्र, तरीही प्रवेशाच्या बऱ्याचशा जागा रिक्‍तच पडल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांचे इतर शाखांना प्राधान्य
नामवंत व सोयीच्या महाविद्यालयांत काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही. त्यामुळे शेवटपर्यंत महाविद्यालयात प्रवेश घेतलाच नाही. काही विद्यार्थ्यांनी आयटीआयसह इतर शाखांमध्ये प्रवेश घेण्याला प्राधान्य दिल्याचे आढळून येते. यामुळेच अकरावी प्रवेशाच्या जागा शिल्लक राहिल्या आहेत हे स्पष्ट होत आहे.

तपशील सादर करण्यास विलंब
दिल्ली येथील “नायसा’ या एजन्सीमार्फत राज्यात अकरावीसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. या एजन्सीला संबंधित शासकीय विभागाकडून अनेकदा त्यांच्या कामाची बिले वेळेत देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रवेशाच्या माहितीचा तपशील शासनाकडे सादर करण्यास विलंब होत असल्याचे उघड आहे.