अकोला – महापालिकेला केंद्र शासनाकडून 35 ईलेक्‍ट्रिक बस मंजुर झाल्या आहेत. मात्र ईलेक्‍ट्रिक बससेवा सुरु करण्यासाठी महापालिकेला विविध सोयी सुविधा उपलब्ध कराव्या लागणार आहेत. यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतील. हा कोट्यवधी रुपयाचा खर्च करण्याचे आव्हान मात्र महापालिकेसमोर उभे ठाकले आहे.

केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमध्ये महापालिकेला स्वत:चा 30 ते 35 टक्के हिस्सा टाकावा लागतो. महापालिकेने अमृत योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना दुसरा टप्पा आणि भूमिगत गटार योजनेचा दुसऱ्या टप्प्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव मंजुर झाल्या नंतर महापालिकेला 750 कोटी रुपयाचा हिस्सा द्यावा लागणार आहे.

तर आता केंद्र शासनाकडून 35 ईलेक्‍ट्रिक बसेस मंजुर करण्यात आल्या आहेत. बस खरेदीत महापालिकेला हिस्सा टाकावा लागणार नसला तरी अन्य बाबीसाठी महापालिकेला पैसा खर्च करावा लागणार आहे. दरम्यान महापालिकेने बस डेपो आणि चार्जिंग सेंटरसाठी खडकी परिसरात चार एकर जागा घेतली आहे.

महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या जागेवर डेपो आणि चार्जिंग सेंटर उभे करावे लागणार आहे. ही जागा नदीकाठी असल्याने जमिनीवर डेपो तसेच चार्जिग सेंटर उभारता येणार नाही. यासाठी स्लॅब टाकून त्यावर चार्जिग स्टेशन आणि डेपो तयार करावा लागणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार आहे.

दहा कोटी रुपया पर्यंत खर्च झाल्यास यात महापालिकेला 40 टक्के हिस्सा टाकावा लागणार आहे. तर दहा कोटी रुपयापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास 10 कोटी वरील सर्व खर्च महापालिकेला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे बस सेवा सुरु करण्यासाठी करावा लागणारा खर्च कसा करावा? असे आव्हान महापालिकेसमोर उभे ठाकले आहे.