पथ विभागाकडून मोजले जातेय वर्षाला 3 कोटींचे सल्लाशुल्क

पुणे – शहरातील नागरिकांना सुरक्षित तसेच खड्डेमुक्‍त रस्त्यांसह पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी चांगले पदपथ देण्याच्या नावाखाली महापालिकेच्या पथ विभागाकडून गेल्या दहा वर्षांत रस्त्यांच्या नियोजनाच्या नावाखाली सल्लागार कंपन्यांना तब्बल 33 कोटी रुपयांचे सल्लाशुल्क मोजले आहे. विशेष बाब म्हणजे, त्यानंतरही शहरात वाहतूक सुरक्षित तसेच सुरळीत होण्यासठी आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधा तसेच नियोजन न झाल्याने पुणेकरांना वर्षभर वाहतूक कोंडी आणि पावसाळ्यात खड्डे तसेच रस्त्यावर साचलेल्या पाण्याच्या तळ्यांमधून जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेने हे सल्लाशुल्क नेमके मोजले कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी याबाबतचा प्रश्‍न जुलै महिन्याच्या मुख्यसभेत उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना 2009-10 ते 2018-19 या दहा वर्षांत पथ विभागाने सुमारे 33 कोटी 32 आख रुपयांचा खर्च झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर ही आकडेवारी पाहता महापालिका दरवर्षी रस्त्यांच्या कामांसाठी सरासरी 3 कोटींचे सल्लाशुल्क मोजत असल्याचे चित्र आहे.

सल्लागाराचा सल्ला पडला महागात
महापालिकेकडून गेल्या दहा वर्षांत सल्लागारांवर केलेला खर्च पाहता प्रत्यक्षात शहरातील रस्त्यांची स्थिती सुस्थितीत असणे आवश्‍यक होते. मात्र, एवढा महागडा सल्ला घेऊनही शहरातील कॉंक्रीटीकरण केलेल्या रस्त्यांवर पाण्याचा निचरा होण्यासाठी व्यवस्था नाही. अवघ्या काही वर्षांपूर्वी केलेले रस्ते पावसात उघडले असून ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खड्डे आहेत. तसेच नियोजन चुकल्याने रस्त्यावर पाण्याची तळी आहेत. त्यामुळे महापालिका चांगल्या कामाच्या नावाखाली सल्लागारांचे पोट भरत असली तरी हा निधी वायाच गेला असल्याचे शहरातील रस्त्यांच्या सद्यःस्थितीवरून समोर येत आहे.

सल्लागारांचे खिसे भरण्यासाठी मोजली रक्‍कम
महापालिकेने रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे, नवीन रस्ते विकसित करणे, रस्ता सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली तयार करणे, पेव्हींग ब्लॉक बसविणे, रस्ते डांबरीकरण करणे, ओव्हरब्रीज बांधणे अशा कामांसाठी हे सल्लागार नेमण्यात आलेले आहेत. प्रत्यक्षात यातील अनेक कामे पालिकेच्या अभियंत्यांकडूनही करून घेणे शक्‍य असताना केवळ सल्लागारांचे खिसे भरण्यासाठी ही रक्‍कम मोजली आहे.

का नेमला जातो सल्लागार
महापालिकेच्या पथ विभागात चांगले उच्च शिक्षण तसेच वेळोवेळी प्रशिक्षण घेतलेले अभियंते असतानाही विभागाकडून करण्यात येणारे रस्ते, तसेच नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या अर्बन स्ट्रीट डिझाईनसाठी सल्लागारांचे पॅनेल नेमण्यात आले आहे. या सल्लागारांच्या माध्यमातून एखाद्या रस्त्याचे अथवा पथ विभागाचे 5 कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे काम असल्यास या विभागाकडून निविदा मागवून सल्लागार नेमला जातो. या सल्लागाराच्या माध्यमातून जागा पाहणी करून नकाशासह पूर्वगणकपत्रक तयार करणे, तांत्रिक मान्यता घेणे, निविदा तयार करणे, जागेवर टेंडर स्पेसिफिकेशननुसार गुणवत्तापूर्ण काम करून घेणे ही कामे करून घेतली जातात. त्यासाठी प्रकल्प रकमेच्या 5 टक्‍के या सल्लागारांना दिला जातो.