नवी दिल्ली – शंभर कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कुटीर, लघू आणि मध्यम उद्योगांना 31 ऑक्‍टोबर पर्यंत तीन लाख कोटी रुपयाचे कर्ज बॅंकांमार्फत उपलब्ध करणार आहेत. छोट्या उद्योगांना यासाठी तारण देण्याची गरज नाही. या कर्जाची हमी केंद्र सरकार घेणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील काही भगाची माहिती त्यांन अिाज पत्रकार पषिदेत दिली.

सितारामन म्हणाल्या छोट्या उद्योगांना खेळते भांडवल आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी ही रक्कम उपलब्ध होईल. या योजनेचा देशातील 45लाख छोट्या उद्योगांना लाभ होणार आहे. विशेष म्हणजे हे कर्ज घेतल्यानंतर छोट्या उद्योजकांना पहिले 12 महिने हप्ता देण्याची गरज नाही. त्यानंतर 3 वर्षात त्यांना ही रक्‍कम परत करावी लागणार आहे. यासाठीच्या व्याजदराचा तपशील त्यांनी स्पष्ट केला नाही.
2 लाख उद्योगांना 20 हजार कोटी रुपयांची मदत

देशातील दोन लाख छोट्या उद्योगांसाठी त्यांनी 20 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची योजना जाहीर केली. यासाठी एक निधी उभारला जाणार आहे. छोट्या उद्योगांची नोंदणी शेअर बाजारावर व्हावी याकरिता केंद्रीय लघुउद्योग मंत्रालय अर्थ मंत्रालयाच्या मदतीने पुढाकार घेऊन छोट्या उद्योगाचे शेअर खरेदी करणार आहे.

सरकारी विभाग दोनशे कोटी रुपयापर्यंतचे टेंडर छोट्या उद्योगांना देणार
या अगोदर राज्य आणि केंद्र सरकारचे विविध विभाग आपल्या खरेदीसाठी जागतिक पातळीवरील निविदा सादर करीत असत. छोट्या उद्योगांना याच्या अटी पूर्ण करता येत नसत. त्यामुळे मोठे उद्योग असे टेंडर घेऊन छोट्या उद्योगाकडून हे काम करून घेत असत. मात्र आता 200 कोटी रुपयापर्यंतच्या निविदा छोट्या उद्योगासाठी राखीव ठेवल्या जातील. छोट्या उद्योगांना या निविदा भरता याव्यात याकरिता अटी आणि शर्ती आवश्‍यक त्या प्रमाणात दुरुस्त केल्या जातील.

यामुळे देशातील छोट्या उद्योगांना आता सरकारी विभागांना मोठ्या प्रमाणात मालाचा पुरवठा करता येणार आहे. लघु उद्योग मंत्रालयाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार छोट्या उद्योगाकडून घेतलेल्या मालाचे पैसे शक्‍य तितक्‍या लवकर या उद्योगांना द्यावेत असे सांगण्यात येणार आहे. छोट्या उद्योगांनी तयार केलेल्या वस्तू सरकारी विभाग आणि मोठ्या कंपन्या वापरतात मात्र त्यांची बिले वेळेवर देत नाहीत. त्यामुळे हे उद्योग अडचणीत येतात. यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे
आणखी तीन महिने छोट्या उद्योगाच्या भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम सरकार देणार
ज्या उद्योगात 15 हजार रुपयापेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे अशा उद्योगातील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीतील कर्मचाऱ्याचा आणि कंपन्याचा भाग केंद्र सरकार 3 महिन्यापासून देत आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे साठीचा हप्ता केंद्र सरकारने दिला आहे.

मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता आणखी 3 महिने म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे कर्मचारी आणि कंपन्यातर्फे दिले जाणारे योगदान केंद्र सरकार देणार आहे. याचा फायदा साडेतीन लाख छोट्या उद्योगांना होणार आहेत. त्याचबरोबर इतर उद्योगातील कर्मचाऱ्यांचे 12 टक्के असलेले योगदान कमी करून 10 टक्के करण्यात आले आहे.

बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांना 30 हजार कोटी रुपयांची मदत
नवी दिल्ली, दि. 13- बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था, गृह वित्त पुरवठा कंपन्या आणि सुक्ष्म वित्तपुरवठा कंपन्यासमोर भांडवल सुलभतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार या कंपन्यांना 30 हजार कोटी रुपयांची भांडवल सुलभता उपलब्ध करून देणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी आत्मनिर्भर भारत योजना जाहीर केली होती. यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे योजना जाहीर करणार असल्याचे सांगितले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांना मदत केली जाणार आहे. अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात तपशील देताना सांगितले की, यासाठी केंद्र सरकार हमी देऊन या कंपन्यांना कर्ज पुरवठा करण्यात येईल. यामुळे या कंपन्यांना ग्राहकांनी छोट्या उद्योगांना कर्ज पुरवठा करणे सोपे जाणार आहे.

30 हजार कोटी रुपयांची मदत नेमकी कशी दिली जाणार असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, चांगल्या कंपन्यांचे कर्जरोखे विकण्यासाठी केंद्र सरकार सार्वभौम हमी उपलब्ध करणार आहे. त्यामुळे बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था, गृह वित्त पुरवठा कंपन्या, सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या आणि म्युच्युअल फंडांना लाभ होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. सध्या करोना व्हायरसमुळे आणि लॉक डाऊन मुळे या कंपन्यांना निधी उभारणे अवघड झाले आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या हमीचा या कंपन्यांना निधी उभारण्यास मदत होईल असे सीतारामन यांनी सांगितले.

विकसकांना प्रकल्प पूर्तीसाठी 6 महिने मुदत वाढ
कालावधी वाढऊन घेण्यासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही
नवी दिल्ली, दि. 13-लॉक डाऊनमुळे देशभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रावर प्रचंड परिणाम झाला आहे. सर्व विकासकांचे प्रकल्प रेंगाळले आहेत. त्यासाठी या विकसकांना प्रकल्प नोंदणी आणि प्रकल्प पूर्तीसाठी 6 महिन्याचा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केलेल्या योजनेमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.

सीतारामन म्हणाल्या की, सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती ही क्षमतेपेक्षा अधिक मोठी अडचण म्हणजे ऍक्‍ट ऑफ गॉड समजली जाणार आहे. त्यामुळे रेराअंतर्गत जे प्रकल्प नोंदले आहेत त्यांना या प्रकल्प पूर्तीसाठी आपोआप 6 महिन्याची मुदत वाढ देण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालय रेरा या संस्थांना या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना लवकरच जारी करणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

त्यामुळे 21 मार्च पर्यंत जे प्रकल्प नोंदण्याची शक्‍यता होती किंवा नोंदले गेले आहेत अशा प्रकल्पांना काम पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांचा अधिक कालावधी दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे विकसकांना यासाठी कालावधी वाढवून मागण्यात करिता अर्ज करण्याची गरज नाही. त्यांना आपोआप हा कालावधी वाढवून देण्यात येणार आहे. मात्र प्रकल्पपूर्तीमधील अडचणीशिवाय विकासकासमोर सध्या अनेक अडचणी आहेत. त्यामध्ये भांडवल सुलभतेचा तसेच सध्या असलेल्या कर्जाचे हप्ते देण्याचा मोठा प्रश्न आहे. याकरिता काय केले जाणार आहे याबद्दल अर्थमंत्रालयाच्या निवेदनात कसलेही भाष्य करण्यात

वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना भांडवली मदत
नवी दिल्ली, दि. 13-लॉक डाऊनमुळे ग्राहक वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांचे बिल देऊ शकलेले नाहीत. आगामी काळात परिस्थिती सुधारणार असली तरी सध्या वीज वितरण कंपन्या समोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी या कंपन्यांना 90 हजार कोटी रुपयांची भांडवली मदत दिली जाणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ग्राहकाकडून वीज वितरण कंपन्यांना बिले मिळत नाहीत. त्यामुळे वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना वीज निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना पेमेंट करता येत नाही. या अभूतपूर्व परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी वीज वितरण कंपन्यांना पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि इतर वित्तसंस्थाच्या मदतीतून 90 हजार कोटी रुपयांची मदत केली जाणार आहे. ही रक्कम वीज वितरण कंपन्या वीज निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना देतील. यामुळे वीज निर्मितीवर परिणाम होणार नाही.

नंतरच्या काळात जेव्हा ग्राहक वीज वितरण कंपन्यांचे पैसे देतील त्या वेळी परिस्थिती सुरळीत होण्यास मदत होईल. सध्या वीज वितरण आणि निर्मिती व्यवस्थित होत असल्यामुळे भारत आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त विजेची निर्मिती करत आहे. या शृंखलेत खंड पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने ही मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. लॉक डाउन संपल्यानंतर विजेची मागणी वाढू शकते अशा परिस्थितीत विज मागणी आणि वितरणावर परिणाम होऊ नये यासाठी हा पुढाकार घेण्यात आला आहे. लवकरच परिस्थिती सुरळीत होईल आणि विजेचा वापर करून कारखाने आणि उद्योजक अधिक उत्पादक घेतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली त्याचबरोबर सध्याच्या परिस्थितीत देशभरातील वीज निर्मिती आणि वितरण व्यवस्थित सुरू असल्यामुळे नागरिकांच्या कामकाजावर कसलाही परिणाम झाला नसल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

विवरण भरण्यासाठी कर्ज करदात्यांना मुदतवाढ
नवी दिल्ली, दि. 13- देशभरात करोनामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कंपन्या आणि नागरिकांच्या हालचालीवर मर्यादा आलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये प्राप्तिकरदात्या नागरिकांना आणि कंपन्यांना दिलासा मिळावा याकरिता गेल्या वर्षाचे कर विवरण भरण्यासाठीची मुदत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने वाढवून दिली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात तपशील देताना सांगितले की, 2019- 20 या आर्थिक वर्षाचे कर विवरण 31 जुलैपर्यंत भरणे अपेक्षित असते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून या करदात्यांना आता हे विवरण 30 नोव्हेंबर पर्यंत भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ज्यांना विवरण भरण्यासाठीची अंतिम मुदत 31 ऑक्‍टोबर ही देण्यात आली होती त्यांच्यासाठीही 30 नोव्हेंबर पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर ज्याना टॅक्‍स ऑडिट 30 सप्टेंबर पर्यंत करणे अपेक्षित होते त्यांना यासाठीची मुदत 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. यामुळे करदात्या कंपन्या आणि नागरिकांना त्रास होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ही मुदत वाढवून देण्याची गरज असल्याचे निवेदन अनेक कंपन्यांनी व नागरिकांनी तसेच उद्योजकांच्या संघटनांनी अर्थ मंत्रालयाकडे दिले होते. या परिस्थितीचा विचार करून ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.

विवाद से विश्वास योजनेला 31 डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकर दाते आणि कर विभागात दरम्यान असलेले विवाद मिटविण्यासाठी विवाद से विश्वास ही योजना अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती. लॉक डाऊन मुळे नागरिकांच्या हालचालीवर मर्यादा आलेल्या आहेत. ही बाब ध्यानात घेऊन आता अर्थमंत्रालयाने या योजनेला 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदत वाढ दिली आहे.

त्यामुळे देशभरातील करदात्यांना आपले विवाद मिटविण्यासाठी आणखी कालावधी मिळाला आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या या योजनेचे देशभरातील करदात्यानी स्वागत केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आम्हाला याबाबत निर्णय घेणे अवघड जात होते. त्याचबरोबर निर्णय घेतला तरी कर विभागाला यासंदर्भात संपर्क साधणे अवघड जात होते. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ मिळण्याची गरज असल्याचे करदात्यांनी अर्थ मंत्रालयाला आणि कर विभागाला सांगितले होते.
या सर्व परिस्थितीचा विचार करून या योजनेला योग्य मुदत वाढ देण्यात आली आहे. या अगोदर अप्रत्यक्ष करासाठी अशी योजना गेल्या वर्षी लागू करण्यात आली होती. या योजनेला देशभरातील करदात्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळे अनेक विवाद मिटले गेले होते. त्यानंतर अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्ष करदात्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेला सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र नंतर लॉक डाऊन सुरू झाल्यानंतर या कामावर परिणाम झाला होता.

सरकारी कंत्राटदारांना 6 महिन्याची मुदत वाढ
नवी दिल्ली, दि. 13 – केंद्र सरकारच्या विविध कामाचे कंत्राट यापूर्वी कंत्राटदारांना दिलेले आहे. मात्र लॉक डाऊनमुळे हे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. या कामाच्या परीपूर्ततेसाठी सहा महिन्यातची मुदत वाढ जाहीर करण्यात आली आहे.

अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, लॉक डाऊनच्या अगोदर या कंत्राटदारांना कंत्राट मंजूर केलेले आहे. त्यांना ही कामे लॉक डाऊनच्या काळात पूर्ण करता आली नाहीत . याची सरकारला जाणीव आहे. त्यामुळे या कंत्राटदाराच्या अडकलेल्या भांडवलावर परिणाम होऊ नये याकरिता या अगोदर हे कंत्राट पूर्ण करण्याचा जो कालावधी देण्यात आलेला होता त्यामध्ये आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारांना आपले काम पूर्ण करता येणार आहे.

टीडीएस मध्ये 25 टक्‍क्‍यांची सूट
नवी दिल्ली, दि. 13- स्त्रोतातील कर कपात म्हणजे टीडीएस आणि टीसीएस संबंधात केंद्र सरकारने आज 25 टक्‍क्‍यांची सूट जाहीर केली. या योजनेची अंमलबजावणी लगेच सुरू झाली असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

याबाबत स्पष्टीकरण करताना त्या म्हणाल्या की, जर समजा या अगोदर शंभर रुपयाची स्त्रोतात कर कपात होत असेल तर इथून पुढे ती फक्त 75 रुपये केली जाईल. यामुळे नागरिक आणि इत्तर संस्थांना 50 हजार कोटी रुपयांची मदत होणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या उलाढालीवर परिणाम झालेला आहे. अशा परिस्थितीत मदत व्हावी या दृष्टिकोनातून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.