नवी दिल्ली – सरकारने बोगस कंपन्या ओळखून त्यांना बंद करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. ज्या कंपन्यांनी सलग दोन वर्षे अथवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे आपले आर्थिक विवरणपत्र सादर केले नाही, अशा कंपन्यांना कंपनी कायद्यानुसार रद्द करण्यात आले आहे. 

2016 च्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून, गेल्या तीन वर्षांत सरकारने 3 लाख 82 हजार 581 कंपन्या बंद केल्या आहेत. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित उत्तर देतांना आज ही माहिती दिली. 

‘शेल कंपनी’ या शब्दाची व्याख्या कंपनी कायद्यात नाही. जी कंपनी व्यावसायिकदृष्ट्‌या सक्रीय नाही किंवा जिची मालमत्ता लक्षात घेण्याजोगी नाही अथवा जी कर बुडविणे, अवैध मार्गाने पैसे कमावणे, मालकी सुस्पष्ट नसणे बेनामी मालमत्ता इत्यादी प्रकारांसाठी वापरली जाते, अशा कंपन्यांना ‘शेल कंपनी’ असे म्हटले जाते.

‘शेल कंपन्यां’च्या या कामात लक्ष घालण्यासाठी सरकारने विशेष कृती दल (स्पेशल टास्क फोर्स) स्थापन केले असून त्यांनी अशा बोगस कंपन्या ओळखण्यासाठी एका लाल निशाणाच्या संकेताचा वापर करून अशा प्रकारच्या कंपन्यांचा धोका ओळखावा, अशी शिफारस केली आहे.