पुणे : शालेय शिक्षण विभागाने राज्यात शाळाबाह्य बालकांसाठी सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आली. यात विविध ठिकाणी एकूण 288 बालकामगार आढळून आहे आहेत. या बालकामगारांनाही शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवाव्या लागणार आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार अधिनियम 2009 च्या कायद्यानुसार राज्यात 1एप्रिल 2010 रोजी लागू करण्यात आला आहे. कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. शाळेत कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल अशा 6 ते 14 वयोगटातील बालक एक महिन्यापेक्षा अधिककाळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असेल तर त्या बालकांना शाळाबाह्य बालक म्हणावे अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे. या सर्वेक्षणात काही जिल्ह्यात बालकामगार ही आढळून आले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक 75 बालकामगार सापडले आहेत. पुणे जिल्ह्यत 58, मुंबईत 11, पालघरमध्ये 38, नांदेडमध्ये 17, यवतमाळ मध्ये 13, वर्धामध्ये 12, नागपुरात 7, सोलापूरमध्ये 2, अहमदनगरमध्ये 7, नंदुरबारमध्ये 30, जालनामध्ये 3, परभणीमध्ये 3, बीडमध्ये 4, हिंगोलीत 2, लातूरमध्ये 6 याप्रमाणे बालकामगार आढळुन आले आहेत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
