केंद्राकडून 173 कोटी 40 लाख, राज्याकडून 113 कोटी 64 लाख रुपयांचा हिस्सा

पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून 287 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील शासकीय व खासगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार वाटप योजना राबविण्यात येते. शाळाबाह्य विद्यार्थी शाळेच्या मुख्यप्रवाहात आणणे, विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे, विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीत वाढ व्हावी यासाठी पोषण आहार शाळांना पुरविण्यात येतो. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधील 86 हजार 400 शाळांमधील 1 कोटी 10 लाख विद्यार्थ्यांना याचा दरवर्षी लाभ देण्यात येतो. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना राबविली जाते. स्वयंसेवी संस्था व बचत गट यांना अन्न शिजविण्याची कामे केली जातात. उसळ, दूध, अंडी, खिचडी भात हा आहार प्रामुख्याने पुरविण्यात येतो.

सन 2019-20 या वर्षासाठी योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. आहारासाठी धान्यपुरवठा करण्यासाठी निविदा मागवून ठेकेदारांच्या नियुक्‍त्यांची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाकडून 173 कोटी 40 लाख रुपये व राज्य शासनाकडून 113 कोटी 64 लाख रुपये एवढा निधीचा हिस्सा शिक्षण विभागाला मिळणार आहे. त्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या निधीचा उपयोग वित्त विभागाच्या परिपत्रकातील सूचनानुसार करण्यात यावा, अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाच्या सहसचिव डॉ.सुवणार खरात यांनी दिल्या आहेत. शाळांनी धान्यपुरवठ्याचा अहवाल नियमितपणे पाठविण्याबाबतच्या सूचनाही शिक्षण विभागाकडून शाळांना देण्यात आलेल्या आहेत.