नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने सरकारी आणि खाजगी लॉटरीवर समान 28 टक्के कर दर निश्‍चित केला आहे. विणलेल्या तसेच न विणलेल्या पिशव्यांवरचा करदरातही सुसूत्रता आणून तो 18 टक्के ठरवला आहे.
नवे दर एक मार्चपासून लागू होतील.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची 38 वी बैठक बुधवारी नवी दिल्लीत झाली. त्यानंतर महसूल सचिव अजय भूषण पांडेय यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीत प्रथमच लॉटरीवरच्या करासंदर्भात बहुमताने निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीच्या 37 बैठकांमधले सगळे निर्णय एकमताने झाले होते.

जीएसटी परिषदेने औद्योगिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कराराने दिलेल्या भूखंडाच्या आगाऊ रकमेवर करमाफी दिली आहे. या करमाफी करता अशा प्रकल्पात केंद्र किंवा राज्य सरकारची किमान 20 टक्के भागिदारी असायला हवी. आधी ही अट 50 टक्क्‌यांची होती.

ही सवलत एक जानेवारी पासून लागू होईल. वस्तू आणि सेवा करासंबंधी करदात्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी क्षेत्रीय आणि राज्यस्तरीय समित्या स्थापन करण्याची शिफारस परिषदेने केली आहे. परिषदेने इतरही काही तरतूदीत सुधारणा केली असून आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यांचा समावेश केला जाईल.