प्लॅस्टिक कचरा विल्हेवाटप्रकरणी प्रत्येक 1 कोटी रुपये भरण्याचे आदेश

---

कृती आराखडा सादर न करणे भोवले

पुणे – राज्यातील प्लॅस्टिकबंदीचा जोर ओसरला असतानाच, आता प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत वेळेत ऍक्‍शन प्लॅन अर्थात कृती आराखडा सादर न केल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) राज्य सरकारला एक कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनादेखील या दंडाला सामोरे जावे लागणार आहे.

प्लॅस्टिकबंदी कायदा लागू केल्यानंतर सध्या वापरात असलेल्या आणि नव्याने उत्पादन केल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार, याबाबत राज्यांनी ऍक्‍शन प्लॅन सादर करावे, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला होता. त्याची मुदत 30 एप्रिलपर्यंत होती. मात्र, जवळपास एक महिना उलटत आला असला, तरी अद्यापही कोणत्याच राज्यांकडून हा ऍक्‍शन प्लॅन सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळेच न्यायाधिकरणाने सर्व राज्यांवर प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासह दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार बेटे, अरूणाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्‍मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, नागालॅन्ड, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश आहे.

देशभरातील 22 राज्यांमध्ये प्लॅस्टिक बंदी कायदा लागू आहे. या अंतर्गत 50 मायक्रोनपेक्षा कमी वजनाच्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंची निर्मिती, विक्री आणि वापर यावर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात जून 2018मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर अनेक प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्या, व्यावसायिक इमारतींवर छापा टाकून दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. मात्र, कालांतराने ही कारवाई थंडावली. सद्यस्थितीत राज्यात अनेक ठिकाणी प्लॅस्टिकच्या वस्तू विशेषत: पिशव्यांचा वापर सर्रासपणे केला जात आहे.

…तर दरमहा भरावे लागतील एक कोटी रुपये
प्लॅस्टिक कचरा विल्हेवाटीची पहिली डेडलाइन न पाळल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सर्व राज्यांवर एक कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. मात्र, ही केवळ सुरवात असून लवकरात लवकर ऍक्‍शन प्लॅन सादर न केल्यास या राज्यांना प्रतिमहिना एक कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे, असेही न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या आदेशाची लवकरात लवकर पूर्तता न केल्यास राज्य सरकारला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.