नवी दिल्ली  – केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारनी गरिबी निर्मूलनासाठी अनेक आघाड्यावर प्रयत्न केले आहेत. या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. त्यामुळेच गेल्या नऊ वर्षात म्हणजे 2013 – 14 ते 2022 -23 या कालावधीत भारतातील 24.82 कोटी लोक गरीबीतून बाहेर आले असल्याची माहिती नीती आयोगाच्या या संदर्भातील एका अहवालात देण्यात आली आहे.

गरीबी कमी करण्यामध्ये ज्या राज्यांनी प्रयत्न केले त्यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशाचा समावेश आहे. आगामी काळातही विविध राज्यात गरिबांची संख्या वेगाने कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक पातळ्यावरील निकष म्हणजे मल्टी डायमेन्शनल पद्धतीने हे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि जगण्याचा दर्जा इत्यादी बाबतचा समावेश करून मूल्यांकन केले जाते असे नीती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निती आयोगाने असे सांगितले की, 2013 -14 ते 2022- 23 या कालावधीत मल्टी डायमेन्शनल गरीबी 29.17% वरून कमी होऊन 11.28% इतकी झाली आहे.

म्हणजेच या कालावधीत 24.82 कोटी लोक मल्टी डायमेन्शनल गरिबीतून बाहेर आले आहेत असे नीती आयोगाचे म्हणणे आहे. या गरिबीचे मूल्यांकन करताना विविध बारा बाबीचे मूल्यांकन केले जात असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्यामध्ये अन्नपुरवठा, बालमृत्यूचे प्रमाण, आईचे आरोग्य, मुलाचा शाळेतील कालावधी, इंधन, स्वच्छता, पेयजल, विजेचा वापर, घर, मालमत्ता, बँक खाते इत्यादी बाबीचा समावेश केला जातो.

गरिबीचे मूल्यांकन अनेक पद्धतीने केले जाते. त्यामध्ये मल्टी डायमेन्शनल गरिबीचे मूल्यांकन हा एक प्रकार असतो. भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये बँक खाते उघडण्यापासून जनतेला घरे उपलब्ध करण्यापर्यंत आणि धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी केलेले प्रयत्न या कारणामुळे भारतातील गरिबांची संख्या वेगाने कमी होत असल्याचे नीती आयोगाचे म्हणणे आहे.

आणखी बराच पल्ला
मात्र एवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही. तर आपल्याला पुढील किमान 20 वर्षे अशाप्रकारे प्रयत्न करत राहावे लागणार आहेत. एक तर विकास दर वाढता ठेवावा लागेल आणि ते करत असताना सर्व समावेशक विकास होईल याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार असल्याचे या अहवालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विश्लेषकांनी सांगितले.