डॉ.राजू गुरव

पुणे  – धार्मिक अल्पसंख्याक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना राबवते. तिचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील तब्बल 23 हजार बोगस विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. याची गांभीर्याने दखल घेऊन अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकामार्फत प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देवून विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. यामुळे शाळांचेही धाबे दणाणले आहेत.

 

 

सन 2008-09 पासून दहावीपर्यंतच्या ही शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे. मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, बौद्ध, जैनधर्मिय विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. यासाठी 2 लाख 85 हजार 451 विद्यार्थ्यांचा कोटा निश्चित आहे. तर, राज्यातील 5 लाख 15 हजार 840 विद्यार्थ्यांचे “एनएसपी’ पोर्टलवर नव्याने ऑनलाइन अर्ज नोंदवण्यात आले आहेत. नूतनीकरणासाठी 6 लाख 98 हजार 711 पैकी 6 लाख 47 हजार 888 विद्यार्थ्यांचे अर्ज नोंदवले आहेत. करोनामुळे विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर झाले. त्यामुळे 92 हजार जणांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित रहावे लागणार आहे. शाळांनी या विद्यार्थ्यांचे अर्जच भरले नाहीत. हे जिल्हास्तरावर अर्ज पडताळणीसाठी 20 फेब्रुवारीची मुदत आहे. या विद्यार्थ्यांच्या माहितीची तपासणी झाली. त्यात डेटाबेस व प्रत्यक्ष शाळेतील रेकॉर्ड यात तफावती आढळल्या. मोबाइल नंबर, पासवर्ड वापरुन विद्यार्थ्यांची बोगस नोंदणी करण्यात आली आहे. शाळांनी नोंदणी केलेली नसताना ऑनलाइन मात्र चुकीच्या नोंदी झाल्याची बाब समोर आली आहे. पुण्यासह इतरत्र शाळांमध्ये हे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. हे अर्ज रद्द करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

 

 

दबावतंत्राचा वापर

शाळांची तपासणी होऊ नये, यासाठी काही शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांनी राजकीय नेते, मंत्री, शिक्षण आयुक्त यांना पत्र, एसएमएस पाठवून दबावतंत्राचा वापर करण्याची संधीही साधली. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड अपडेट ठेवण्यासाठी धांदल उडाल्याचे चित्र आहे.

 

 

अहवालाबाबत उत्सुकता

केंद्र शासनाने दोन अधिकाऱ्यांचे पथक ऑक्टोबरमध्ये राज्यात पाठवले होते. काही शाळांना अचानक भेटी देत त्यांनी योजनेचा आढावा घेतला. त्यानंतर शासनाच्या आदेशानुसार राज्यस्तरावरुन पहिल्यांदाच पथकामार्फत प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देत 3 टक्के कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील आठवड्यापर्यंत तपासणी पूर्ण होऊन तपासणी पथकांचे अहवाल तयार होण्याचे काम पूर्ण होणार आहे. शिक्षण विभागातील आणखी एका बोगसगिरीची प्रकरणे समोर येत लागल्याने अहवालाबाबत उत्सुकता आहे.

 

 

अधिकारी आणि शाळा तपासणीचे जिल्हे

• अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालक सुनील चौहान- नाशिक, अमरावती
• उपसंचालक राजेश क्षीरसागर-कोल्हापूर, नागपूर
• समाज शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर-औरंगाबाद, लातूर
• बाळासाहेब धनवे- मुंबई
• मंगल वाव्हळ – पुणे