नगर – शाळेतील शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना परिसर ज्ञान मिळावे. यासाठी शाळांकडून दरवर्षी शैक्षणिक सहल काढण्यात येते. काही वर्षांपूर्वी शैक्षणिक सहल काढण्यासाठी फारशा परवानग्यांची गरज भासत नसे; परंतु काही दुर्दैवी घटनांमुळे शाळांना शैक्षणिक सहलीसाठी काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.

त्यासाठी एक नव्हे तर तब्बल 22 प्रकारची कागदपत्रे गोळा करावी लागत असल्याने, मुख्याध्यापक व शिक्षक त्रस्त झाले आहेत. यावर्षीपासून तर मुख्याध्यापकांना 100 रुपयांच्या स्टॅम्पपेपर हमीपत्र सक्तीचे केल्यामुळे शैक्षणिक सहल नको, परंतु कागदपत्रे आवरा… अशी ओरड शाळांकडून होत आहे.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच, परिसर ज्ञान प्राप्त व्हावे, निसर्ग, पर्यावरण, ऐतिहासिक स्थळे, सांस्कृतिक, भौगोलिक माहिती व्हावी, विद्यार्थ्यांना गडकिल्ले पाहता यावेत, इतिहास, भूगोल कळावा. यासाठी शाळांकडून शैक्षणिक सहलींचे दरवर्षी आयोजन करण्यात येते. सुरुवातीला केवळ शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन शैक्षणिक सहली काढल्या जात; परंतु अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये सहलींदरम्यान अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने शाळांना सहलींसाठी काही बंधने घातली आहे.

या बंधनांची, अटींची पूर्तता आणि हमी घेतल्यानंतर सहलीला परवानगी देण्यात येते. शासनाने शैक्षणिक सहलीसाठी शाळा समितीचा ठराव, सहल जीआर, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे पत्र, एसटीचे आगार प्रमुखांकडे अर्ज, केंद्र प्रमुखाचे पत्र, शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांचे पत्र, पालकांचे संमतीपत्र, विद्यार्थी संमतीपत्र, सहभागी विद्यार्थ्यांची यादी, शिक्षक यादी, सहभागी विद्यार्थी व शिक्षक हजेरी पत्रक, नियामावली, नियोजन व ठिकाणे दर्शक नकाशा, सहल खर्च अंदाजपत्र, प्रथमोचारपेटी सोबत असल्याचे पत्र, विद्यार्थी, शिक्षकांचे ओळखपत्र, विद्यार्थी साहित्य यादी, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे मान्यता पत्र, सक्ती न केलेल्या विद्यार्थ्यांचे संमतीपत्र, सहल महाराष्ट्राबाहेर जात नसल्याबाबतचे मुख्याध्यापकाचे हमीपत्र आदी 22 प्रकारची कागदपत्रे सादर केल्यानंतर आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर सहलीला परवानगी देण्यात येते. हा नियम खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांनासुद्धा लागू आहे. एवढे कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांना कसरत करावी लागत असल्यामुळे शैक्षणिक सहलही नको आणि कागदपत्रे जमा करणे नको, असा सूर आता शाळांनी लगावला आहे.