पंतप्रधान आवास योजनेची पालिकेकडून नियोजनबद्ध अंमलबजावणी

पुणे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेतून देशभर सुरू असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सर्वांसाठी घर या योजनेची पुणे महापालिकेतर्फे नियोजनबद्ध अंमलबजावणी सुरू असून, डिसेंबर 2022 पर्यंत पुण्यात या योजनेतून 20,000 हून अधिक घरे नागरिकांसाठी उपलब्ध होतील. झोपडपट्टी मुक्त पुणे ही संकल्पना राबविण्याबरोबरच शहरी भागातील गरिबांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घर मिळवून देण्यासाठी महापालिकेतर्फे पुढाकार घेण्यात आला आहे. सध्या, विविध योजनेअंतर्गत 6,000 घरांचे बांधकाम सुरू असून, डिसेंबर 2022 पर्यंत सुमारे 20,000 हून अधिक घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा महापालिकेला विश्‍वास आहे.

खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती (एएचपी) आहे त्या जागेवरच झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास (इन-सिटू), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणारी घरे (सीएलएसएस) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना व्यक्तिगत स्वरुपात घरकुल बांधण्यास अनुदान (बीएलसी) अशा चार योजनांच्या माध्यमातून घरांच्या निर्मितीचे काम सुरू आहे.

एएचपीअंतर्गत 323 चौरस फुटांच्या सदनिकेसाठी केंद्र सरकारकडून 1.5 लाख, तर राज्य सरकारकडून 1 लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. उर्वरित रक्‍कम लाभार्थ्याने उभी करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठीही महापालिकेने विविध बॅंकांशी संपर्क साधून लाभार्थ्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली आहे. एएचपीअंतर्गत हडपसर येथील तीन प्रकल्पांत मिळून 1,024 घरांचे, तर खराडी व वडगाव येथील प्रत्येकी एका प्रकल्पात अनुक्रमे 786 व 1,108 घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे.

खराडी व वडगाव येथील प्रकल्पांत सॅम्पल फ्लॅटही तयार आहे. खराडी प्रकल्पातील घरांचे ऑनलाइन लॉटरी सोडतीने वाटप पूर्ण झाले आहे. या सर्व प्रकल्पांतील 300 चौरस फुटांच्या सदनिकेचे बाजारमूल्य 10.50 लाख ते 12.17 लाख रुपयांदरम्यान आहे. या चार योजनांसाठी 7 जानेवारी ते 7 ऑगस्ट 2017 दरम्यान इच्छुकांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली. त्यात 1,13,228 अर्ज प्राप्त झाले.

महापालिकेने 1.25 लाख अर्जांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. यापैकी खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती (एएचपी) या उपक्रमांतर्गत 41,783 अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 20,573 अर्ज छाननीनंतर पात्र ठरले. त्यानंतर सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी महापालिकेतर्फे विशेष मार्गदर्शन मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. परवडणाऱ्या घरांच्या काही योजनांसाठी खासगी विकसकांनाही मुभा दिली असून, या भागीदारीतून हडपसर, लोहगाव, धानोरी येथे एकूण 15,000 घरे होऊ शकतात, असे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशीप (पीपीपी) तत्त्वावर बाणेर, बालेवाडी व कोंढवा येथील आरक्षित जागाही महापालिका विकसित करणार असून, त्याच्यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल करण्याचे काम सुरू आहे.

परवडणाऱ्या घरांसाठी महापालिकेचा पुढाकार
नागरिकांसाठी मार्गदर्शन मेळावे, वित्तपुरवठा संस्थाशी करार.
चार योजनांतर्गत 6,000 परवडणाऱ्या घरांची कामे सुरू.
हडपसर, खराडी व वडगाव येथील 2,918 घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर.
हडपसर, लोहगाव, धानोरी येथे आणखी 15,000 घरांचे बांधकाम शक्‍य.
डिसेंबर 2022 अखेर 20,000 घरांचे उद्दिष्ट.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या ऐतिहासिक घटनेला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना प्रत्येकाला घर देण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे. त्या संकल्पाच्या पूर्तीसाठी पुणे महापालिकाही वचनबद्ध आहे. पुण्यात या योजनेअंतर्गत तब्बल 6,000 कामे प्रगतिपथावर असून, 2022 अखेरपर्यंत 20 हजार घरे उभी राहतील.
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर