नवी दिल्ली – एकीकडे दिल्लीच्या सीमेवर जवळपास दीड महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे. केंद्राकडून मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्यामुळे आंदोलन चिघळले असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेंतर्गत 20 अन्न प्रक्रियेशी संबंधित प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 363 कोटींची गुंतवणूक होणार असून 12000 रोजगार उपलब्ध होणार आहेत तर या प्रकल्पांचा आठ राज्यांमधील जवळपास 42000 शेतकर्‍यांना फायदा होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) अंतर्गत अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमतांची निर्मिती/विस्तार (सीईएफपीपीसी) तसेच अ‍ॅग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टरसाठी (एपीसी) पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेंतर्गत आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्यासाठी केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन आंतर-मंत्रालयन मंजुरी समितीची (आयएमएसी) नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक पार पडली. राज्यमंत्री रामेश्‍वर तेली हेही या बैठकीस उपस्थित होते.

मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये 66.61 कोटी रुपये अनुदान सहाय्यासह 250.32 कोटी रुपयांच्या एकूण प्रकल्प खर्चासह 9 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे 183.71 कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होणार असून 8260 रोजगार उपलब्ध होतील आणि 36 हजार शेतकर्‍यांना फायदा होण्याचा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे. उद्योजकांना क्लस्टर पद्धतीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एपीसीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेस पीएमकेएसवाय अंतर्गत मान्यता देण्यात आली होती.

हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, मिझोराम आणि गुजरात राज्यात 36.30 कोटी रुपये अनुदान सहाय्यासह 113.08 कोटी रुपयांच्या एकूण प्रकल्प खर्चासह 11 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे 76.78 कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होणार असून 3700 लोकांना रोजगार मिळेल तर 6800 शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. पीएमकेएसवाय अंतर्गत कृषी खाद्य उत्पादनांची प्रक्रिया, संवर्धन आणि अन्न प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण, क्षमता वाढविण्यासाठी या योजनेस मंजुरी देण्यात आली. यामुळे प्रक्रियेची पातळी उंचावण्यात आणि मूल्यवर्धनात मदत होईल, ज्यायोगे कृषी उत्पादनांचा अपव्यय कमी होईल.