जामखेड – पाणंंद रस्ते योजना व रोजगार हमी योजनेंतर्गत पाणंद रस्ते कामात कर्जत – जामखेड तालुक्यात 20 कोटींचा अपहार झाला. याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व रोजगार हमी मंत्री संदिपान भुमरे यांनी चार सदस्यीय समिती मार्फत सखोल चौकशी करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी दिली.

पालकमंत्री पाणंद रस्ते व रोजगार हमी योजनेंतर्गत कर्जत-जामखेड तालुक्यात झालेल्या रस्त्यांची चौकशी करण्यासाठी दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ नाशिक विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी या तीन सदस्यांचा चौकशी समितीत समावेश आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोजगार हमी योजनेचे प्रधान सचिवांना तर रोजगार हमी मंत्री संदिपान भुमरे यांनी रोजगार हमी योजनेचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना तातडीने चौकशी करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कर्जत-जामखेड तालुक्यात निकृष्ट दर्जाचे पाणंद रस्ते झाल्याप्रकरणी अनेकांनी तक्रारी केल्या होत्या. जामखेड तालुक्यातील साकत, घोडेगाव येथील ग्रामस्थांनी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. आमदार राम शिंदे यांनी ही बाब गांभीर्याने घेत पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्‍न उपस्थित केला. याप्रकरणी आमदार शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस व रोजगार हमी मंत्री भूमरे यांच्याकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती.

पालकमंत्री पाणंद रस्ते व रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्त्यांसाठी कर्जत- जामखेड तालुक्यात राज्य सरकारकडून 14 कोटी रुपयांचा तर जिल्हा नियोजन विभागामार्फत 5 कोटींहून अधिक निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, पाणंद रस्ते करताना कोणतीही प्रशासकीय विहीत प्रक्रिया राबवली गेली नाही. रस्त्याच्या दर्जाबाबत कोणत्याही सबंधीत अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली काम झालेले नाही. झालेल्या कामाचे मोजमाप अंदाजे करून, ठेकेदारांना पैसे अदा करण्यात आले आहेत.

कामे करताना स्थानिक ग्रामपंचायतीला याबाबत काहीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. संपूर्ण कामाची निविदा प्रक्रिया न राबवता कामाचे वाटप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना खिरापत वाटल्यासारखे देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. केवळ पैसे मिळवण्याच्या उद्देशातून करण्यात आलेली ही कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी रस्तेच न करता, कामे कागदावर दाखवून बिल काढण्याचा प्रकार घडला आहे. याबाबत ग्रामस्थांकडून वारंवार तक्रारी होवूनही केवळ लोकप्रतिनिधीच्या दबावातून स्थानिक प्रशासनाने या तक्रारींकडे दुर्लश केले होते.