PAN-Aadhar Linking: मुदतीनंतर पॅन-आधार लिंक करणाऱ्यांकडून केंद्र सरकारने आतापर्यंत 2,125 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. 30 जून 2023 ही मोफत पॅन-आधार लिंकिंगची शेवटची तारीख होती. यानंतर, पॅन-आधार लिंक केलेल्या प्रत्येक पॅनकार्ड धारकाकडून 1,000 रुपये दंड वसूल केल्यानंतर सरकारने पॅन-आधार लिंक केले आहे. सरकारने संसदेत सांगितले की 1 जुलै 2023 नंतर पॅन-आधार लिंक केलेल्या एकूण 2.125 कोटी लोकांकडून 2,125 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.

पॅन कार्ड निष्क्रिय केलेले नाही –
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, राज्यसभेच्या खासदार फुलो देवी नेताम यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात अर्थमंत्र्यांना विचारले की, 30 जून 2023 पर्यंत किती लोकांनी त्यांचे पॅन कार्ड आधार क्रमांकाशी लिंक केले आहे? तसेच, पॅन-आधार नसल्यामुळे किती लोकांचे पॅन कार्ड निष्क्रिय झाले आहे? या प्रश्नाचे लेखी उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, 30 जूनपर्यंत 54,67,74,649 पॅनकार्ड आधारशी लिंक करण्यात आले आहेत. अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कोणतेही पॅन कार्ड निष्क्रिय करण्यात आलेले नाही. जर PAN आधारशी लिंक नसेल तर पॅन फक्त निष्क्रिय होईल.

पॅन-आधार लिंक केल्यावर परतावा मिळत नाही –
पॅन-आधार न जोडल्यास करावयाच्या कारवाईची माहिती देताना, वित्त राज्यमंत्री म्हणाले, आधारशी पॅन लिंक न केल्यामुळे पॅन निष्क्रिय झाल्यानंतर करदात्याला कोणताही कर परतावा देय दिला जात नाही. PAN निष्क्रिय राहण्याच्या कालावधीसाठी परताव्यावरील व्याज देखील दिले जात नाही. जर करदात्यावर कोणताही कर देय असेल तर तो कर जास्त दराने वसूल केला जातो. एका अंदाजानुसार, देशात सुमारे 70 कोटी पॅन कार्डधारक आहेत, त्यापैकी आत्तापर्यंत फक्त 60 कोटी पॅन कार्डधारकांनी पॅन-आधार लिंक केले आहे, त्यापैकी 2.125 कोटींनी दंड भरून लिंक केले आहे.