पुणे – बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार १९ हजार ७९३ विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा किंवा भत्ता प्रदान करण्यासाठी ३ ह्जार ३६४ वसतिस्थाने घोषित करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या या निणर्यामुळे कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असा दावाही करण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११, पारित केले असून, इयत्ता पहिली ते पाचवी या इयत्तांमध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत तसेच इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती नजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध नाही.

इयत्ता नववी, दहावीच्या माध्यमिक वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ५ कि.मी.च्या अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध नाही, अशा राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या लहान वस्तींमधील बालकांसाठी शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या प्रयोजनार्थ वाहतूक भत्ता, सुविधा उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांनी, वसतिस्थाने घोषित करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी सर्व जिल्हे , महापालिका यांच्याकडून शाळा व वसतिस्थाने यातील अंतराबाबतच्या प्राप्त झालेल्या माहितीच्या विश्लेषणाअंती प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक इयत्तांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या शहरी व ग्रामीण वसतिस्थानातील विद्यार्थ्यांना वाहतुक सुविधा / भत्ता प्रदान करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी वस्तीस्थाने व एकूण विद्यार्थी संख्या निश्चित केली आहे. ठराविक परिसरात शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे, यासाठी विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता देण्यासाठी वसतिस्थाने घोषित करण्यात आलेली आहेत.