मुंबई: अवकाळी पावसामुळे यंदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले. हे लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून २०१९-२० मध्ये किमान हमी भावाने खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत देता यावेत, यासाठी कापूस पणन महासंघाने बँक ऑफ इंडीयाकडून ७.७५ टक्के या व्याजदराने कर्ज घेतले होते. हे कर्ज फेडण्याच्या दृष्टीने महाविकास आघाडीने १८०० कोटी रुपयांची शासनहमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शासन हमीवर महासंघाला द्यावे लागणारे हमी शुल्कही माफ करण्यात येणार आहे.

सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी २८२० कोटींचा निधी

राज्यातील महापालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी २८२० कोटी इतका निधी केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान दोन किंवा राज्य शासन पुरस्कृत महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातून उभारण्यात येणार आहे. राज्यातल्या ३९१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ९७५८.५३ एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. राष्ट्रीय हरीत लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार सांडपाण्यासाठी आवश्यक असलेली २०११ एमएलडी मलप्रक्रीया क्षमता उभारणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार राज्यातल्या महापालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रात सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी २८२० कोटी इतका निधी उभारण्यात येणार आहे.

कंपनी एकत्रिकरण दस्तांच्या मुद्रांक शुल्कावर कमाल मर्यादा ५० कोटींपर्यंत वाढवली

कंपनी एकत्रीकरण दस्तांच्या मुद्रांक शुल्कावर कमाल मर्यादा २५ कोटींवरून ५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुद्रांक शुल्कावर ६ मे २००२ रोजीच्या आदेशान्वये विहित केलेली कमाल मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.