नवी दिल्ली – अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या जोमात चालू आहे. यावेळी अर्थसंकल्पात कृषि क्षेत्राला प्राधान्य मिळण्याची शक्‍यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार आगामी आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राला कर्ज पुरवठ्यासाठी 18 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाण्याची शक्‍यता आहे.

सरलेल्या वर्षामध्ये कृषी क्षेत्राच्या कर्ज पुरवठ्यासाठी 16.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता यात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून कृषी क्षेत्राचा कर्जपुरवठा प्रत्येक वर्षाला वाढविण्यात येत आहे. कर्ज पुरवठ्याचा नेमका आकडा या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात निश्चित केला जाईल.

अनेकदा सरकारने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा शेतकऱ्यांना कर्जाचा पुरवठा जास्त केला जातो. 2016-17 मध्ये 9 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात 10.66 लाख कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा करण्यात आला होती. शेतकऱ्यांनी बॅंकांकडून कर्ज घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जासाठी सावकाराकडे जाणार नाहीत अशी सरकारची भूमिका आहे.

कृषिक्षेत्राला सर्वसाधारणपणे नऊ टक्के व्याज दराने कर्ज दिले जात असले तरी केंद्र सरकार व्याजदरांमध्ये काही प्रमाणात अनुदान देऊन व्याजाची रक्कम कमी करीत आहे. शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतचे कमी मुदतीचे कर्ज घेतल्यानंतर सरकार दोन टक्‍क्‍यांचे अनुदान देते. जे शेतकरी वेळेप्रमाणे कर्जाची परतफेड करतील त्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त तीन टक्के अनुदान देण्यात येते. त्याचबरोबर तारणविरहित कर्जाची मर्यादा एक लाखावरून 1.6 लाख इतकी करण्यात आली आहे.