मराठवाड्यातील १७ कंपन्या क्लोजर नोटीस; महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारवाईचा बडगा

छत्रपती संभाजीनगर – कोणत्याही कारखान्याद्वारे हवा, पाणी अथवा ध्वनिप्रदूषण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनी व्यवस्थापनाची आहे असे कारखान्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्याकडे दुर्लक्ष करणा-या मराठवाड्यातील १७ कारखान्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) क्लोजर नोटीस बजावली आहे.
कोणताही कारखाना सुरू करायचा असेल तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना घेणे संबंधित कारखान्यांना बंधनकारक आहे. एवढेच नव्हे तर कारखान्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. कारखान्यातील रसायनयुक्त पाणी थेट नदी, नाल्यात सोडता येत नाही.
एवढेच नव्हे तर हे पाणी जमिनीत झिरपणार नाही, याची खबरदारी कारखान्याने घेणे आवश्यक असते. यासाठी पाणी प्रक्रिया युनिट उभारणे कंपन्यांना बंधनकारक असते, तसेच कारखान्याच्या बॉयलरमधून निघणारा धूर हवेत सोडण्याचीही एक पद्धत आहे.
कारखान्यांना विशिष्ट उंचीची चिमणी उभारणे बंधनकारक असते. शिवाय कारखान्याच्या धुरामुळे हवेचे प्रदूषण कमीत कमी होईल, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी कंपनीची असते. अनेक कंपन्यांकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते.
मंडळाच्या निरीक्षकाकडून कंपनीला भेट दिली जाते तेव्हा आणि कंपनीविरोधात तक्रार आल्यानंतर असे प्रकार उघडकीस येतात. मग एमपीसीबीकडून कंपनीला प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात येते. अशा प्रकारे मराठवाड्यातील १७ कंपन्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येते.
प्रथम कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. मागील वर्षभरात नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. तरीही या कंपन्यांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी विशेष कार्यवाही केली नाही. यामुळे या कंपन्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
कंपन्यांना त्यांचे कारखाने बंद करण्याच्या नोटिसा एमपीसीबीकडून बजावण्यात आल्याची माहिती एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी मनीष होळकर यांनी दिली.





