One State-One RRB Policy । देशात १ मे २०२५ म्हणजे आजपासून एक राज्य, एक आरआरबी धोरण लागू झाले आहे, ज्याला मागील केंद्र सरकारने मान्यता दिली होती. अर्थ मंत्रालयाने ११ राज्यांमधील १५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत अधिसूचना जारी केली होती. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाचा हा चौथा टप्पा आहे, त्यानंतर आता आरआरबीची संख्या ४३ वरून २८ झाली आहे.

ग्रामीण बँकांचे एकाच युनिटमध्ये विलीनीकरण  One State-One RRB Policy । 

अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, देशातील ११ राज्यांमध्ये – आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान – अस्तित्वात असलेल्या प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे एकाच युनिटमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे.

 प्रादेशिक ग्रामीण बँका कायदा, १९७६ च्या कलम २३अ(१) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांनुसार या आरआरबी एकाच युनिटमध्ये विलीन केल्या जातील. या संदर्भात, युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी प्रायोजित केलेल्या चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक, सप्तगिरी ग्रामीण बँक आणि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक यांचे विलीनीकरण करून आंध्र प्रदेश ग्रामीण बँक तयार करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये असलेल्या प्रत्येकी ३ आरआरबी देखील एकाच युनिटमध्ये विलीन केल्या जात आहेत. बडोदा यू.पी. उत्तर प्रदेशात उपस्थित. बँक, आर्यवर्त बँक आणि प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बँकेचे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बँक नावाच्या युनिटमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे, ज्याचे मुख्यालय बँक ऑफ बडोदाच्या प्रायोजकतेखाली लखनौ येथे असेल.

पाटणामध्ये बिहार ग्रामीण बँकेचे मुख्यालय  One State-One RRB Policy । 
पश्चिम बंगालमध्ये कार्यरत असलेल्या बांगिया ग्रामीण विकास, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बँक आणि उत्तरबंगा प्रादेशिक ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण करून पश्चिम बंगाल ग्रामीण बँक तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय, देशातील ८ राज्यांमध्ये – बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान, प्रत्येकी २ आरआरबी एकामध्ये विलीन करण्यात आले आहेत. दक्षिण बिहार ग्रामीण बँक आणि उत्तर बिहार ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण करून बिहार ग्रामीण बँक स्थापन करण्यात आली आहे, ज्याचे मुख्यालय पटना येथे असेल. गुजरातमध्ये बडोदा गुजरात ग्रामीण बँक आणि सौराष्ट्र ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण करून गुजरात ग्रामीण बँक तयार करण्यात आली. अधिसूचनेनुसार, सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे अधिकृत भांडवल २००० कोटी रुपये असेल.