मुंबई – राज्यात आता ‘समूह शाळा’ (group school) उभारण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यानुसार, 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करण्याचा सरकारचा विचार असून याबाबतचे प्रस्ताव 15 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ‘समूह शाळा’ म्हणजे 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा समूह विकास करणे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळतील. खेळ संगीत, कला यांच्या शिक्षक मिळू शकतील असा सरकारचा दावा आहे. तर या शाळा दत्तक देण्याचा सरकारचा विचार आहे. (School Adoption Scheme)

या निर्णयाच्या अमलबजावणीमुळे राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील 20 पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या तब्बल 14 हजार 783 शाळा बंद होण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून या शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला असल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे.

20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 14 हजार 783 शाळा (government schools) –

राज्यात 2021-22 च्या आकडेवारीनुसार 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 14 हजार 783 शाळा सुरु आहेत. या सर्व शाळांमध्ये एकूण 1 लाख 85 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. तर 29 हजार 707 शिक्षक या शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. यामध्ये 1 ते 5 पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या 1 हजार 734, 6 ते 10 पटसंख्या असलेल्या 3 हजार 137, तर 10 ते 20 पटसंख्या असलेल्या 9 हजार 912 शाळा आहेत. सरकारच्या नवीन ‘समूह शाळा’ धोरणानुसार या शाळा आता बंद होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे. गाव खेड्यातील विद्यार्थी हे शिक्षणासाठी बाहेर गावी जात नसत, त्यातच खेडेगावातील लोक मुलींना दूरच्या शाळेत पाठवत नाहीत म्हणून प्रत्येक गाव खेड्यात शाळा उभारण्यात आल्या. मात्र आता सरकारच्या नवीन धोरणानुसार त्या शाळा बंद झाल्या तर खेड्या-पाड्यातील मुली शिक्षणापासून वंचित राहण्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे.

‘शाळा दत्तक योजना’ काय आहे?

विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी शाळा दत्तक योजना राबवणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासाठी दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, काॅर्पोरेट कार्यालये यांच्या सयोगाने शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक संसाधने उपलब्ध करण्याचा हेतू आहे. यासाठी देणगीदार शाळांना वस्तू आणि सेवांच्या माध्यमातून मदत करती पाच किंवा दहा वर्षांसाठी त्यांना शाळा दत्तक घेता येईल, अशी ही योजना आहे.

योजनेचं स्वरूप काय ?

या योजनेअंतर्गत देणगीदार केवळ वस्तू आणि सोवांचा पुरवठा करणार आहेत. त्यांना रोख रकमेच्या स्वरूपात देणगी देण्यास परवानगी नाही. शाळा इमारत दुरुस्ती, देखभाल, रंगरंगोटी करणे, शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता, दर्जा सुधारणे, विद्यार्थी संख्या वाढवणे, शाळांसाठी संसाधने, आरोग्य, स्वच्छता, आधुनिक तंत्रज्ञान, क्रीडा, कोशल्य ही उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी ही योजना असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. देणगीदाराला दत्तक घेतलेल्या शाळेचे पालकत्व स्वीकारावे लागणार असून महानगरपालिका क्षेत्रातील साळांसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विहित वेळेत 2 कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवांचे मूल्य तर 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी 3 कोटींच्या वस्तू, सेवा मुल्य निश्चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील शाळांसाठी 5 वर्षांच्या काळात 50 लाख तर 10 वर्षांच्या काळात 1 कोटी रुपयांच्या वस्तू व सेवा पुरवाव्या लागणार आहेत. यासाठी मर्यादित वेळेसाठी शाळेला देणगीदाराचे नावही देण्याचा प्रस्ताव आहे.

राज्यभरातून योजनेला विरोध –

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर राज्यव्यापी आदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यामध्ये एक बैठक देखील पार पडली असून कृती समितीला विविध शिक्षक आणि विद्यार्थी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. राज्य शिक्षण कृती समितीने मागणी केली आहे की, समूह शाळा विकसित करणे, दत्तक शाळा योजना, पदभरतीचे कंत्राटीकरण असे निर्णय सरकारने मागे घ्यावेत. या विरोधात प्रत्येक तालुकास्तरावर आंदोलन करून आमदार आणि तहसीलदारांना निवेदन देण्याचे आवाहनही त्यांनी लोकांना केले आहे. राज्य मुख्याध्यापक संघटांनी देखील सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांची प्रतिक्रिया –
“शिक्षणामध्ये प्रयोग करण्यापूर्वी मुलांना मूलभूत सुविधा पाहिजेत. सीएसआरमधून जबाबदारी पार पाडली तर संपूर्ण महाराष्ट्रात एकावेळेला क्रांती घडू शकेल. बहुतेक उद्योगपतींचा ओढा हा शिक्षण आणि आरोग्याकडे असतो. यामुळे कंपन्यांसाठी सुद्धा ही एक संधी आहे की मुलांच्या सर्वांगीण विकासात त्यांना सहभागी होता येईल.”

शिक्षक आमदार सत्यजित तांबे यांची प्रतिक्रिया –

“शिक्षण विभाग ही काही प्रयोगशाळा नाही! राज्य सरकारकडून शिक्षण विभागात कंत्राटी शिक्षक भरती, शाळा दत्तक योजना, सरकारी शाळांमध्ये वेगवेगळी परिपत्रकं आणि आता ही समूहशाळा योजना असे नवनवीन प्रयोग करणे सुरुच आहे. कोणीही यावं आणि कोणत्याही पद्धतीचे प्रयोग करावेत, याचं हा विभाग व्यासपीठ नाही. प्रयोग यशस्वी झाला तर झाला, नाही झाला तर काही हरकत नाही, अशी वृत्ती अजिबात चालणार नाही! शालेय शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन्हीही विषय देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असतात. त्यामुळे या विषयांमध्ये कोणत्याही पद्धतीचे प्रयोग करणं हे भविष्यातील पिढीसाठी नक्कीच घातक ठरू शकते. या सर्वांसाठी एक धोरण असते, त्या धोरणानुसारच काम करणं अपेक्षित असतं. जर या धोरणांनुसार काम नाही झालं, तर येणाऱ्या काळात शिक्षण क्षेत्राचं आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांचं कधीही भरून न निघणारं नुकसान अटळ आहे, हे नक्की!”