मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील एकूण १२५ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढले आहेत. यामध्ये जिल्हा महसूल प्रशासनातील चार महिला आणि एक पुरुष उपजिल्हाधिकाऱ्याचा समावेश आहे. ही पदोन्नती निवडश्रेणीत देण्यात आली आहे. ही पदोन्नती गेल्या आठ वर्षांपासून रखडली होती. आता त्यासंबंधित आदेश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच राज्यात लवकरच ८० अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदे तयार करण्यात येणार आहेत. तसा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

यामध्ये उपजिल्हाधिकारी सुरेखा चव्हाण, पल्लवी निर्मळ, हेमांगी पाटील, स्वाती थविल आणि महसूल शाखेचे उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे यांचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले, सध्या उत्तर महाराष्ट्रात कार्यरत असलेले भीमराज दराडे, गणेश मिसाळ, नितीन गावंडे, ज्योती कावरे, वासंती माळी, कुंदनकुमार सोनवणे, राहुल पाटील, नितीनकुमार मुंडावरे, उदय किसवे, अरविंद अंतुर्लीकर आणि रमेश मिसाळ यांनाही निवडश्रेणीत अपर जिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळू शकणार आहे.

आदिवासी विकास विभागामध्ये पदोन्नती

आदिवासी विकास विभागाने जानेवारी २०२५ च्या दुसऱ्या आठवड्यात घेतलेल्या विभागीय परीक्षेचा निकाल विक्रमी वेळेत जाहीर केल्याने ४५९ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामध्ये सेव-प्रवेशोत्तराच्या ३२२, तर अर्हताकरीच्या १३७ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून पात्र सेवाप्रवेशोत्तर तसेच अर्हताकरी कर्मचाऱ्यांसाठी त्र्यंबकेश्वर रोडवरील ब्रह्मा व्हॅली शैक्षणिक संकुलातील केंद्रात विभागीय परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते.

या परीक्षेसाठी राज्यातून सेवाप्रवेशोत्तरचे ४६०, तर अर्हताकरीचे १६० कर्मचारी प्रविष्ट होते. उत्तरपत्रिका तपासणी आणि निकालासाठी अपर आयुक्त (मुख्यालय) संदीप गोलाईत, सहआयुक्त दिनकर पावरा, किरण माळी, उपायुक्त (प्रशासन) शशिकला अहिरराव, सहायक आयुक्त दिलीप खोकले यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.