नवी दिल्ली – नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाला आज मंजूरी दिली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी याची माहिती दिली. देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेत कायापालट घडवून आणणाऱ्या सुधारणाचा मार्ग मोकळा करुन हा नव्या धोरणाचा उद्देश आहे. यामध्ये 10 आणि 12 वी ची बोर्डाची परीक्षा कायम राहणार असून त्याचं स्वरुप बदललं जाणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासाला महत्त्व दिले जाणार आहे. त्यासाठी सध्याचा 10 अधिक 2 हा आकृतिबंध रद्द करुन पाठ्यक्रम रचनेचा 5 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 4 असा आकृतीबंध या धोरणात दिले आहे. यामध्ये किमान पाचव्या इयत्तेपर्यंत मातृभाषा किंवा स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषेत शिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्याच्या मूल्यांकन पद्धतीत बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या शिकण्यातल्या प्रगतीचा माग ठेवला जाणार आहे. देशात संशोधन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी तसेच उच्च शिक्षणात संशोधन क्षमता वाढवण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाऊडेशनची स्थापना केली जाईल. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे, त्यासाठी 2030 पर्यंत, शिकण्याच्या वयातल्या मुला-मुलींची शाळेत नाव नोंदणी शंभर टक्के करणे, तसेच, 2035 पर्यंत, उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्याचे प्रमाण 50 टक्यांपर्यंत वाढवणे. हे या शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये साडे 3 कोटी जागा वाढवल्या जाणार आहेत. पदवी शिक्षणात लवचिक अभ्यासक्रम, विषयाचा विधायक मेळ, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकात्मीकरण ही या धोरणाची वैशिष्टे आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे अधिकाधिक स्वातंत्र्य दिले जाणार आहे. याशिवाय सहावीपासूनच व्यावसायिक शिक्षण सुरू केले जाणार आहे. नव्या धोरणानुसार पदवी शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षाचे असेल. देशात जागतिक मानकांनुसार उत्तम शिक्षण मिळावं यासाठी आय आय टी, आय आय एम च्या धर्तीवर मेरु अर्थात बहुशाखिय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठ स्थापन केली जातील, वैद्यकीय आणि कायदेविषयक शिक्षण वगळता सर्व प्रकारच उच्च शिक्षण एका छत्राखाली आणण्यासाठी एच ई सी आय अर्थात भारताचा उच्च शिक्षण आयोग स्थापन केला जाईल. त्याअंतर्गत विविध कार्यांसाठी चार स्वतंत्र्य समित्या तयार केल्या जातील. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांवर देखरेख करण्याचे काम एच ई सी आय आणि या समित्या करतील. येत्या 15 वर्षात टप्प्याटप्याने महाविद्यालयाची संलगनता सपुष्टतात आणली जाईल, आणि त्यानुसार महाविद्यालयाना स्वायत्ता प्रदान करण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित केली जाईल.
