लोणी काळभोर, (वार्ताहर) – लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच परवानाधारक शस्त्र जमा करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात येणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांच्या हद्दीतील 1051 नागरिकांना जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत शस्त्र परवाने दिले आहेत. सर्वांत जास्त शस्त्र परवाना घेणार्‍यांमध्ये हवेली तालुका आघाडीवर असून, त्याखालोखाल बारामती तालुका आहे. या सर्वांना लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतर शस्त्रे जमा करावी लागणार आहेत.

निवडणुकीदरम्यान बळ, पैसा, आमिष यांचा वापर होणार नाही, याकडे प्रशासनाला लक्ष पुरवावे लागते. त्यामुळे निवडणूक जाहीर होताच परवानाधारक शस्त्र जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. शहरात पोलिस आयुक्त, तर ग्रामीण भागात जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत हे काम पार पडते. जीवाला धोका असणे, दररोज मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेची हाताळणी करणारे किंवा स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाना घेणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

शस्त्र परवाना देताना संबंधितांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र अत्यावश्यक आहे किंवा कसे, याची पडताळणी केली जाते आणि त्यानंतरच परवाना दिला जातो. एखाद्याच्या जीवाला धोका असल्यास किंवा धमकी आली असल्यास त्याची तीव्रता पाहून त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून परवाना देण्यात येत असतो. काहीजणांना दररोज मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम हाताळावी लागते.

संबंधितांनाही सुरक्षितता म्हणून शस्त्र परवाना देण्यात येतो. शस्त्र परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, शस्त्र परवाना घेणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांच्या हद्दीतील नागरिकांना पोलीस प्रशासनाकडून परवाने देण्यात येतात. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत 1051 जणांना शस्त्र परवाने दिले आहेत.

परवान्यासाठी कठोर पडताळणी
ग्रामीण पोलीस ठाण्यांकडे अर्ज केल्यानंतर सर्व अर्ज जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त होतात. अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर संबंधितांना परवाने दिले जातात किंवा नाकारले जातात. वैयक्तिक पिस्तूल बाळगण्याचा परवाना मिळण्यासाठी येणार्‍या अर्जांची संख्या मोठी असून कठोर पडताळणीनंतरच परवाने वितरीत करण्यात येतात. दिलेल्या परवान्यांपैकी दुपटीने परवाना देण्यासाठीचे अर्ज नाकारण्यात येतात.