मुंबई : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.

संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जातील

जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.

जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.

मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे 11 कोटी 34 लाख 60 हजार एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. सध्या मंत्रालयातल्या सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये लिपिक-टंकलेखकांची संख्या 1891 इतकी असून त्यांना याचा लाभ मिळेल.

मंत्रालयामध्ये नव्याने लिपिक-टंकलेखक पदावर रुजू झालेले कर्मचारी हे अपुरी आणि महागडी निवास व्यवस्था, जिकिरीचा प्रवास, बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात तसेच जवळच्या उपनगरात भाडे तत्वावर घरे उपलब्ध न होणे या कारणांमुळे अल्पावधीत सेवा सोडून जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर कारसाठी 250 रुपये
50 टक्के कमी दराने पथकर
अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी – न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित करण्यात आला आहे. सर्वसाधारणपणे पथकर आकारणीच्या नियमाप्रमाणे वाहनांसाठी येणाऱ्या दरापेक्षा 50 टक्के कमी दराने पथकर आकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कारसाठी 500 ऐवजी 250 रुपये आकारण्यात येतील. वारंवार प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांकरिता परतीचा पास एकेरी पथकराच्या दीडपट, दैनिक पास एकेरी पथकराच्या अडीचपट आणि मासिक पास एकेरी पथकराच्या पन्नास पट अशी सवलत देण्यात आलेली आहे.

अटल सेतू उभारणीकरिता एकूण रु.21,200 कोटी इतका खर्च आला असून त्या पैकी रु.15,100 कोटी इतके कर्ज घेण्यात आलेले आहे. या प्रकल्पामुळे पनवेलपासून दक्षिण मुंबईच्या दिशेने ये-जा करणाऱ्या वाहनांचे सुमारे 15 कि.मी. इतके अंतर कमी होईल. त्याचबरोबर गर्दीच्या वेळी सुमारे दीड ते दोन तासांच्या वेळेची बचत होईल. परिणामी इंधनावरील खर्चात वाहनाकरिता किमान रु. 500 इतकी बचत होईल.

अटल सेतू या सागरी मार्गाच्या दोन्ही बाजूने शिवडी येथील फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या संरक्षणाकरिता पहिल्या 0 ते 4 किलोमीटर दरम्यान दोन्ही बाजूने ध्वनी संरक्षक (Noise Barrier) व अतिसंवेदनशील अशा भाभा अणु संशोधन केंद्र (BARC) व माहूल येथील तेल शुद्धीकरण केंद्र ( Oil Refinery ) या 4 ते 10 किलोमीटर अंतरामध्ये दृश्य अडथळे बसविण्यात आलेले आहे.

अटल सेतूसाठी आकारण्यात येणाऱ्या पथकर दराचा एक वर्षानंतर आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.

विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करणार
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प प्रस्तावित असून यातून भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यातील पाणी वैनगंगा उपखोऱ्यातून पूर्णा, तापी खोऱ्यातील बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत कालव्याद्धारे वळविण्यात येणार आहे. यामुळे विदर्भातील 6 जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 62.57 टीएमसी पाण्याची गरज असून गोदावरी पाणी तंटा लवादाने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या ठिकाणी महाराष्ट्रास पूर्ण वापरास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी 75 टक्के विश्वासार्हतेने 29.23 टीएमसी पाणी उपलब्ध असून 62.57 टीएमसी पाणी 63 टक्के विश्वासार्हतेस उपलब्ध आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील 6 जिल्ह्यातील सिंचन, घरगुती, औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न सुटणार असल्याने पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करून अवर्षणप्रवण व अनुशेषातील काही भागास पाणी देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार; ७५० कोटीस मान्यता
नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याच्या ७५० कोटीस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या नवीन ब्रॉडगेज मार्गासाठी जमिनीच्या किंमतीसह 15 कोटी 98 लाख इतका खर्च येणार असून त्याच्या 50 टक्के म्हणजे 750 कोटी 49 लाख इतका राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग असणार आहे.

राज्याच्या ग्रामीण आणि अविकसित भागात रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी निवडक प्रकल्पात 40 ते 50 टक्के खर्च उचलण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. बिदर-नांदेड हा 157 कि.मी. नवीन रेल्वेमार्ग असून त्यापैकी 100.75 कि.मी. मार्ग महाराष्ट्रातील आहे आणि उर्वरित 56.30 कि.मी. मार्ग कर्नाटकमध्ये आहे. या सरळ रेल्वेमार्गामुळे बिदर ते नांदेड हे अंतर 145 कि.मी. ने कमी होईल. या मार्गावर एकूण 14 रेल्वे स्थानके असतील.

रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी सिल्क समग्र-2 योजना राबविणार; रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ
राज्यातील रेशीम शेतीला चालना मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 ISDSI (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) ही योजना 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या रेशीम उद्योग राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे. त्यामुळे या उद्योगाचा विकास करण्यासाठी महारेशीम अभियान राबवून तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थ्यांसाठी व्यापक प्रमाणावर मोहिमही राबविण्यात आली आहे. तुती व टसर रेशीम कोषावर राज्यातच प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. राज्यात येवला, पैठण, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर इत्यादी ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने कारागिरांमार्फत हातमागांवर वर्षानुवर्षे पैठणी विणकाम सुरु आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर, भंडारा, आंधळगाव या ठिकाणी टसर साड्या व कापड निर्मितीचे काम सुरु आहे. सिल्क समग्र-2 या योजनेसाठी जिल्हा व प्रादेशिकस्तरावर समिती स्थापन करण्यात येऊन लाभार्थींची नियुक्ती करण्यात येईल.

द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविणार
राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कोविडच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. 2023-24 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या 16 टक्के प्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील देण्यात येईल. राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे या योजनेस 5 वर्षासाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान
दूध उत्पादकांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल. सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट / 8.3 एसएनएफ या प्रती करिता किमान 29 रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑन लाईन जमा करावा लागेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत 5 रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल. नोव्हेंबरमधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज 43.69 लाख लिटर दूध संकलित करण्यात येते. 5 रुपये प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे 2 महिन्यांसाठी 135 कोटी 44 लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.

राज्याच्या दूध दराच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान, ४०० उद्योगांना फायदा
पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 मधील अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा ४०० उद्योगांना होईल.

मंत्रिमंडळ उप समितीने २८ जून २०२३ रोजी या संदर्भात शिफारस केली होती. हे भांडवली अनुदान देण्यासाठी त्याची अनुत्पादीत थकबाकी (एनपीए) ची अट शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच जुन्या यंत्रसामग्रीस पात्र समजून हे भांडवली अनुदान देण्यात येईल. या प्रकल्पास ३ हप्त्यांऐवजी एकाच वेळी संपूर्ण ४५ टक्के अनुदान देण्यात येईल.

सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता २ वर्षाच्या आत अविश्वास आणता येणार नाही
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही, अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. परंतु, हा कालावधी खूप अत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ मध्ये देखील अशाच पद्धतीने २ वर्षांनी अविश्वासाची तरतूद आहे.