गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात राजकारणाचा अतिरेक सुरू असून, त्यामुळे अर्थकारण मागे पडले आहे. एकेकाळी महाराष्ट्रात एकाच पक्षाचे सरकार होते आणि राजकीय स्थिरता होती. राज्याचे औद्योगिक प्रशासन आणि एकूणच कारभार हा देशात आदर्श मानला जात होता. 

देशाची व्यापारी राजधानी म्हणून राज्याचा लौकिक होताच; परंतु कुशल मनुष्यबळ आणि सरकारांचा उद्योगस्नेही व्यवहार यामुळे देशी-विदेशी कंपन्यांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची इच्छा असे. त्यावेळपासून उद्योगधंद्यात महाराष्ट्र व गुजरात यांच्यातच स्पर्धा असे. केवळ शेतीवर आधारलेला देश आर्थिकदृष्ट्या उन्नत होत नाही. त्याकरिता औद्योगिक शक्‍ती वाढली पाहिजे, ग्रामीण भागात उद्योगधंद्यांची उभारणी केली पाहिजे, असे प्रतिपादन यशवंतराव चव्हाण करत असत. मात्र, केवळ मुंबई सुधारली म्हणजे महाराष्ट्र सुधारला असे नव्हे, असेही ते म्हणाले होते. म्हणूनच राज्यभर एमआयडीसीची स्थापना त्यांनी केली आणि वसंतराव नाईक असोत वा शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील किंवा शरद पवार, त्यांच्या काळात सहकारी औद्योगिक वसाहतीही स्थापन झाल्या.

कृषी-औद्योगिक विकासाच्या पायावर राज्याच्या विकासाचा इमला उभा केला जात होता; परंतु 1995 नंतर राज्यातील परिस्थिती बदलली. कॉंग्रेसची सत्ता जाऊन युतीचे सरकार आले आणि त्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडीचे सरकार येऊन पुन्हा महायुतीचे सरकार आले. 2019 नंतर शिवसेना-भाजप युतीचा भंग होऊन महाविकास आघाडी सरकार आले आणि त्यानंतर राजकारणातील कटुतेचा एक नवा अध्याय सुरू झाला. शिवसेनेने आपल्याला टांग मारल्यामुळे व हाती आलेली सत्ता हिरावून घेतल्यामुळे, संतप्त झालेल्या भाजपने ठाकरे सरकारला विरोध करताना टोकाची भूमिका घेतली. त्या सरकारमधील काहीजणांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि दोन मंत्री तुरुंगात गेले, हे खरे असले तरी त्या सरकारने सर्वच काही वाईट केले असे नव्हते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोनाची परिस्थिती उत्तमपणे हाताळली आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचेही सर्वत्र कौतुक झाले; परंतु विरोधात असलेल्या भाजपने सरकारबद्दल एकही चांगला शब्द काढला नाही. “महावसुली’, “महाभकास’ असा जप करणाऱ्यांना तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या उत्कृष्ट अर्थसंकल्पांबद्दल बरे बोलावे असे वाटले नाही.

महाविकास आघाडीचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचीही मंत्री म्हणून सरस कामगिरी होती आणि आदित्य यांचे तर परदेशांतही कौतुक झाले. ठाकरे सरकारच्या काळात प्रचंड गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले. तसेच अनेक विदेशी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात येण्याची तयारी दर्शवली. तरीदेखील त्या सरकारने राज्य मातीत घातले, अशी सातत्याने टीका झाल्यावर आता हे ब्रह्मास्त्र शिंदे-फडणवीस सरकारवर उलटले आहे. महाराष्ट्राला गर्तेतून बाहेर काढण्याचे काम आपले सरकार करेल, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. परंतु वेदांता समूह आणि फॉक्‍सकॉन यांच्या भागीदारीतून तीन टप्प्यांत महाराष्ट्रात येऊ घातलेली 1 लाख 66 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आता गुजरातकडे वळली आहे. यामुळे उभे राहणारे पूरक छोटे उद्योग, लाखोंचा रोजगार आणि शेकडो कोटी रुपयांच्या करमहसुलास आपल्याला मुकावे लागणार आहे. हा प्रकल्प आणण्याचे आणि तो जवळपास अंतिम टप्प्यांत नेण्याचे सर्व प्रयत्न आम्ही केले; परंतु उत्सवात रमणाऱ्या नव्या सरकारने पाठपुरावा न केल्यामुळे हा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला, असा आरोप सुभाष देसाई व आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला. महाराष्ट्रातील तरुणांनी काय फक्‍त दहीहंड्याच फोडत बसायचे का? असा संतप्त सवाल कॉंग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला. तर, गुजरात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे महाराष्ट्रातील भाजप गुजरातचे हित जपण्यात व्यग्र असल्याची तोफ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी डागली. हे प्रकरण सरकारच्या अंगाशी येत आहे, असे दिसताच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मागील सरकारवर याचे खापर फोडले. तेव्हा हा प्रकल्प आणण्याचे श्रेय घेतल्याचे प्रसिद्धीपत्रक शिंदे-फडणवीस सरकारने कसे काढले होते, याची माहिती पुढे आली.

जर श्रेय घेतले जात होते, तर हा प्रकल्प महाराष्ट्रात का आला नाही आणि आला नसेल, तर त्याचे खापर ठाकरे सरकारवर का फोडले जात आहे, असे प्रश्‍न निर्माण झाले. बचावात्मक पवित्र्यात गेलेल्या राज्य सरकारची धावपळ उडाली. मग फॉक्‍सकॉनपेक्षा मोठा प्रकल्प राज्याला देण्याचे आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली. ज्या अर्थी मोदींनी याबाबत आश्‍वासन दिले, यावरूनच त्यांनी हा प्रकल्प गुजरातेत नेण्यास महत्त्वाची भूमिका निभावली, असे अनुमान काढता येते. दोन लहान मुलांपैकी एकाचे चॉकलेट दुसऱ्याने घेतल्यावर, उद्या तुला यापेक्षा मोठे चॉकलेट देईन, असे वडिलांनी आश्‍वासन दिल्यासारखाच हा प्रकार आहे. हे पुरेसे नाही म्हणून की काय, ठाकरे सरकारच्या काळात कोणकोणते प्रकल्प राज्याबाहेर गेले याची माहिती लवकरच दिली जाण्यावर सामंत यांनी भर दिला. वास्तविक ठाकरे सरकारमध्ये शिंदे व सामंत हे दोघेही मंत्री होते. जर हे प्रकल्प बाहेर जात होते, तेव्हा हे दोन मंत्री तेव्हा काय करत होते, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

फॉक्‍सकॉनवरून आपल्यावर टीका करणाऱ्यांनी नाणार प्रकल्पावरून केवळ राजकारण का केले, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांचा हा सवाल योग्य असून, मात्र त्यास सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. फडणवीस मुख्यमंत्री असल्यापासूनच हा प्रकल्प लोंबकळत पडला असून, शिवसेनेने विरोध केल्यामुळे फडणवीस यांनीसुद्धा तो पुढे रेटला नव्हता. स्थानिक ग्रामस्थांची भूमिका जी असेल, त्यासोबत शिवसेना असेल, असे सेनेने जाहीर केले होते. एकेकाळी महाराष्ट्रात एन्‍रॉनवरून झालेल्या राजकारणाचा फटका बसून राज्यावर भारनियमनाचे संकट कोसळले. आज फॉक्‍सकॉन वा नाणार असो, त्याबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे बेरोजगारीचा प्रश्‍न अधिक उग्र होणार आहे. राज्यात नवीन प्रकल्प आणण्याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी यापुढे तरी एकदिलाने काम केले पाहिजे.