2006पासूनची तपासणी : आयआयटी मुंबई करणार खर्च तसेच सुरक्षेचे “ऑडिट’

पुणे – गेल्या 12 वर्षांत तब्बल 900 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आलेल्या स्वारगेट ते कात्रज या “बीआरटी’ मार्गाचे अखेर “ऑडिट’ करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. आयआयटी मुंबईकडून हे “ऑडिट’ केले जाणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी आयुक्तांसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या मार्गावर झालेल्या अनावश्‍यक खर्च तसेच चुकीच्या कामांची जंत्रीच या “ऑडिट’मधून समोर येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

“जेएनएनयूआरएम’ योजनेअंतर्गत देशातील पहिला प्रायोगिक “बीआरटी’ मार्ग या रस्त्यावर 2006 मध्ये महापालिकेने तब्बल 190 कोटी खर्चून उभारला होता. सुमारे साडेपाच किलोमीटरचा हा मार्ग होता. मात्र, त्यानंतर या मार्गावर अपघातांची संख्या वाढत गेल्याने हा मार्ग 2007 च्या पालिका निवडणुकीत चांगलाच गाजला होता. त्या नंतर हा मार्ग गेल्या 12 वर्षांत अजूनही प्रायोगिक तत्त्वावरच सुरू असून गेल्या 12 वर्षांत या मार्गावर वेगवेगळे उपाय आणि योजनांसाठी तब्बल 900 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता हा मार्ग केवळ 2 किलोमीटरचा शिल्लक राहिलेला असून गेल्या वर्षी महापालिका प्रशासनाने पुन्हा या रस्त्यावर तब्बल 122 कोटींचा खर्च केला आहे.

तर त्यानंतर हा नव्याने केलेला मार्ग चुकल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता पुन्हा या मार्गाची मोडतोड सुरू असून नव्याने पुन्हा खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून हा मार्ग चांगलाच चर्चेत आला आहे. तसेच महापालिकेकडून गरज नसतानाही या रस्त्यावर केल्या जाणाऱ्या अनावश्‍यक खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी सर्व स्तरातून होऊ लागली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या मार्गाचे सुरक्षा तसेच काढलेल्या निविदांचे “ऑडिट’ करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नाव न छापण्याच्या अटीवर देण्यात आली. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे.

इतकी उठाठेव कशासाठी?
पुणेकरांना जलद वाहतूक सेवा देण्यासाठी हा मार्ग तयार करण्यात आला होता. पण, मार्गाच्या रचनेत बदल, बसथांब्यांच्या रचनेत चार ते पाच वेळा बदल, स्मार्ट स्ट्रीट अंतर्गत रस्त्याच्या संपूर्ण रचनेतच बदल, वेगवेगळे बॅरिकेंडिंग अशा कारणांसाठी केला आहे. याशिवाय, हा जलद वाहतुकीचा मार्ग असतानाही या साडेपाच किलोमीटरच्या मार्गात गेल्या 12 वर्षात 3 भुयारी मार्ग, 2 मोठे उड्डाणपूल उभारण्याची किमया महापालिकेकडून करण्यात आली. त्यामुळे “बीआरटी’साठी हा मार्ग अवघा 2 किलोमीटरचा “डेडिकेटेड’ मार्ग शिल्लक असून “मिक्‍स बीआरटी’ प्रकल्प म्हणून तो सध्या सुरू असून मार्गाची फेररचना करण्यासाठी पालिकेने 100 कोटींचा खर्च गेल्या वर्षभरात केल्यानंतर आता या मार्गातून “बीआरटी’ची बसही अनेक ठिकाणी जाणेच शक्‍य नसल्याचे चित्र आहे.

खरंच इतक्‍या खर्चाची गरज होती का?
या मार्गाचे “ऑडिट’ करताना तो केवळ सुरक्षित तसेच योग्य आहे का याचे “ऑडिट’ न करता, या मार्गावर झालेल्या खर्च तसेच काढण्यात आलेल्या निविदांचेही ऑडिट केले जाणार आहे. त्यात, प्रामुख्याने निविदा योग्य पद्धतीने काढण्यात आल्या का, त्यानंतर नियमांनुसार मार्गाचे काम झाले का, अनावश्‍यकपणे कामे केली गेली का, केलेल्या कामाची फलनिष्पत्ती काय होती? निविदा काढताना कोणत्या चुका झाल्या, प्रत्यक्ष काम आणि निविदांच्या कामात काय बदल होते, अशा सर्व बाबींची 2006 पासूनची तपासणी होणार आहे. त्यामुळे या 900 कोटींच्या खर्चाची खरच आवश्‍यकता होती का, हे या निमित्ताने समोर येणार असून खर्चात तसेच निविदेत झालेले गैरप्रकारही या निमित्ताने बाहेर येण्याची शक्‍यता आहे.