Supreme Court : “जेव्हा दोन व्यक्तींमध्ये सहमतीने शरीरसंबंध प्रस्थापित होतात, तेव्हा तिथे गुन्ह्याचा प्रश्नच कुठे उरतो?” असा महत्त्वपूर्ण सवाल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उपस्थित केला.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने एका महिलेच्या लिव्ह-इन पार्टनरविरुद्धचा लैंगिक अत्याचाराचा एफआयआर रद्द केला होता, ज्याला महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिपणी केली.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. संबंधित महिला आणि तिचा जोडीदार तब्बल १५ वर्षे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते आणि त्यांना सात वर्षांचे एक मूलही आहे. लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून आपल्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप महिलेने केला होता.

मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील एफआयआर रद्द ठरवला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, जर एखादी स्त्री लग्नाआधी कोणासोबत राहण्याचा निर्णय घेते, तर त्यात एक नैसर्गिक जोखीम असते. जोपर्यंत लग्नाचे कायदेशीर बंधन नसते, तोपर्यंत कोणताही जोडीदार कधीही बाहेर पडू शकतो.

“१५ वर्षे सोबत राहिल्यानंतर आणि मूल झाल्यानंतर आता लैंगिक अत्याचाराचा आरोप कसा होऊ शकतो? लग्नाचे बंधन नसल्यामुळे तो व्यक्ती निघून गेला, याचा अर्थ असा नाही की तो फौजदारी गुन्हा ठरतो,” असे न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले.

कायदेशीर अधिकारांची मर्यादा
महिलेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, संबंधित पुरुष विवाहित होता आणि त्याने ही बाब लपवून ठेवली होती. यावर न्यायालयाने नमूद केले की, जर त्यांचे लग्न झाले असते, तर महिलेला देखभाल भत्ता किंवा द्विपत्नीत्वाच्या कायद्यांतर्गत दाद मागता आली असती. मात्र, लिव्ह-इनमध्ये राहताना अशा प्रकारच्या कायदेशीर हक्कांना मर्यादा येतात.

आरोपीला तुरुंगात पाठवून महिलेला काहीही साध्य होणार नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्याऐवजी सात वर्षांच्या मुलाच्या पालनपोषणासाठी आणि आर्थिक तरतुदीसाठी दोन्ही पक्षांनी मध्यस्थीचा मार्ग निवडावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून, दोन्ही बाजूंना आपापसात समझोता करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यास सांगितले आहे.