Women’s Reservation Bill : महिला आरक्षणावरून मोठी राजकीय तणातणी सुरू आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर, मोदी सरकारने महिला आरक्षण अंमलबजावणीच्या उद्देशातून आणलेल्या विधेयकांसंबधींचे प्रश्‍न आणि त्यांची उत्तरे अधोरेखित केली.

लोकसभेत नुकतेच सरकारने मांडलेले महिला आरक्षण अंमलबजावणीसाठीचे घटनादुरूस्ती विधेयक नामंजूर झाले. त्यामुळे मतदारसंघ फेररचना आणि केंद्रशासित प्रदेश कायद्यांतील दुरस्तींशी संबंधित विधेयकांबाबत पुढील पाऊले उचलण्याची योजना सरकारने सोडून दिली.

ती विधेयके एकमेकांशी जोडण्यात आली होती. मतदारसंघ फेररचनेला विरोध दर्शवत विरोधक एकवटल्याने घटनादुरूस्ती विधेयक फेटाळले गेले.

त्यावरून केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी झडू लागल्या आहेत. आता सरकार आपली बाजू मांडण्यासाठी आणखी पुढे सरसावले आहे.

त्यातून वारंवार विचारले जाणारे प्रश्‍न आणि त्यांची उत्तरे सरकारने अधोरेखित केली. सर्वप्रथम आता तीन विधेयके मांडण्याचे कारण नमूद करण्यात आले. महिला आरक्षण कायद्यामुळे महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांत ३३ टक्के जागा उपलब्ध होतील.

मात्र, त्या कायद्यानुसार महिलांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी वर्ष २०२६ मधील जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ फेररचनेच्या आधारे होईल.

जनगणना, फेररचना प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा केल्यास महिलांना वर्ष २०२९ मधील लोकसभा निवडणुकीतही आरक्षण मिळणे अवघड बनेल. ती बाब विचारात घेऊन तीन विधेयके आणण्याचे ठरले.

त्या विधेयकांच्या मंजुरीने वर्ष २०२९ मधील निवडणुकीत महिलांना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकला असता, असे सरकारने नमूद केले.