Delhi High Court : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत एका महिलेचा कथितरीत्या आक्षेपार्ह आणि बनावट फोटो तयार करून प्रसारित केल्याच्या प्रकरणाची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने सहमती दिली. याचिकेत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) शी संबंधित सौरभ दास, अभिजित दीपके, आशुतोष रांका आणि रत्ना सिंह यांची नावे प्रतिवादी म्हणून देण्यात आली आहेत.

महिलेच्या आरोपानुसार, तिचा वैयक्तिक फोटो परवानगीशिवाय घेऊन कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने चेहरा बदलण्यात आला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतचा आक्षेपार्ह फोटो तयार करून तो सोशल मीडिया तसेच दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनादरम्यान वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे. हे आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत.

News Alert ! Delhi HC issues notice to CJP leaders Saurav Das, Abhijit Dipke on plea alleging they circulated woman’s morphed, explicit picture with PM.

— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026

जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान फोटो वापरल्याचा आरोप –

तक्रारदार महिलेने दावा केला आहे की, CJPच्या आंदोलनादरम्यान तिचा बदललेला फोटो बॅनर आणि पोस्टरवर लावण्यात आला. तसेच या बॅनरचे व्हिडिओ तयार करून सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप तिने केला आहे. महिलेचा CJPच्या आंदोलनाशी कोणताही संबंध नसल्याचेही तिने पोलिसांना सांगितले.

या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी गुरुवारी न्यू दिल्ली येथील सायबर पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या एफआयआरमध्ये आरोपी ‘अज्ञात’ असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. तक्रारीत चार CJP नेत्यांची नावे देण्यात आली असली, तरी पोलिसांनी त्यांना अद्याप आरोपी म्हणून निश्चित केलेले नाही.

The Delhi High Court on Thursday directed the Delhi Police to provide complete protection to a woman who has approached the court alleging threats following the circulation of allegedly morphed and objectionable photographs linked to a demonstration by activists associated with the Cockroach Janta Party (CJP).

Justice Girish directed that the petitioner’s residential address be kept confidential and conveyed only to the concerned police officials for ensuring her safety. The court also directed Meta to immediately remove the alleged objectionable content from social media platforms managed by it after receiving the relevant web links from the investigating agency.

— ANI (@ANI) September 25, 2026

फोटो सोशल मीडियावरून हटवण्याची मागणी –

महिलेने न्यायालयाकडे कथित बनावट आणि डीपफेक फोटो सोशल मीडिया तसेच इतर ऑनलाइन माध्यमांवरून हटवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणातील आरोपांची पोलिसांकडून विविध अंगांनी चौकशी सुरू आहे.