Bombay High Court : करमुक्त दुकानांना देशांतर्गत नियमन कायद्यांतून कोणतीही सूट नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) स्पष्ट केले आहे. तसेच, मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील अशा दुकानांमधून आयातित निकोटीन पाऊचेसच्या विक्रीवर घालण्यात आलेल्या बंदीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, भारतात मालाची आयात ही केवळ साठवणूक किंवा पुनर्निर्यातीच्या मर्यादित उद्देशाने केली जात असली, तरीही ती देशांतर्गत कायद्यांच्या अंमलबजावणीपासून मुक्त असू शकत नाही.

झिन आणि फॉक्स या ब्रँड नावाखालील आयातित निकोटीन पाऊचेसच्या विक्रीवर (Bombay High Court) ड्रग्ज कंट्रोलर जनरलने घातलेल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या मुंबई ट्रॅव्हल रिटेल लिमिटेड आणि फ्लेमिंगो ड्युटीफ्री शॉप प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला. औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायद्याअंतर्गत आवश्यक परवाने नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी या उत्पादनाच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जरी हा व्यवहार सीमाशुल्क क्षेत्राच्या पलीकडे असलेल्या ड्युटी-फ्री दुकानांमध्ये होत असला, तरीही असा माल देशाच्या कायद्याच्या अधीन असेल आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमन प्रणालीद्वारे नियंत्रित केला जाईल. जर एखादी वस्तू सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित किंवा नियंत्रित असेल, तर ती प्रतिबंधित वस्तू मानली जाईल.

भारतीय प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रातील ड्युटी-फ्री दुकानांमध्ये आणल्या जाणाऱ्या अशा वस्तूंना देशांतर्गत (Bombay High Court) नियमन प्रणाली पूर्णपणे लागू होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. तथापि, तंबाखू-मुक्त निकोटीन पाऊचेस या ॲक्टअंतर्गत औषधे मानली जावीत की नाही, यावर निर्णय घेण्यापासून खंडपीठाने स्वतःला दूर ठेवले आणि हा मुद्दा सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने निश्चित करावा, असे निर्देश दिले.