पुणे : विकसकामांच्या नावाखाली अनावश्यक कामांसाठी चढया दराने आलेल्या निविदा मंजूर करत कोटयावधीची उधळपट्टी करणाऱ्या महापालिकेने चक्क पुणेकरांच्या अर्धा पैशाची (0.06 पैसा ) बचत अनोखा आदर्श घालून दिला आहे. महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू कार्यालयासाठी 25 संगणक ऑपरेटर पुरवठा करण्यासाठी ठेकेदराच्या माध्यमातून घेण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत हा एक पैसा वाचवून पालिकेच्या तिजोरीत मोठी भर घातल्याची खमंग चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. विशेष म्हणजे, या कामांसाठी चार ठेकेदार कंपन्या पुढे आल्या, त्यामुळे त्यांच्यात स्पर्धा होणे अपेक्षित होते. मात्र, या चारही कंपन्यांनी या कामांसाठी भरलेल्या निविदांमध्ये केवळ काही पैशांचा फरक होता. त्यामुळे या निविदा रिंग करून भरल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही;आधी पालिका प्रशासनाने कार्यतत्पता दाखविल हा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवला. तर तो स्थायी समितीत सत्ताधारी भाजपसह सर्वपक्षीय सदस्यांनीही त्यास मान्यता देत पालिकेचे अर्धा पैसाचे नुकसान होण्यापासून वाचविले आहे. तर हे कर्मचारी पुरविण्याच्या कामाचा खर्च 61 लाखांचे असून त्या माध्यमातून महापालिका 45 ते 50 रूपयांची महाबचत करणार आहे.
जन्म-मृत्यु दाखल्याच्या संगणकिय नोंदणीच्या कामासाठी कंत्राटी पध्दतीने 25 संगणक ऑपरेटर घेण्यासाठी महापालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. त्यात सहा ठेकेदार सहभागी झाले होते. मात्र, यामधील दोन ठेकेदाराचे दर निकषापेक्षा कमी आल्याने ते अपात्र ठरले. तर उर्वरीत चारही ठेकेदारांचे दर समान म्हणजे प्रत्येकी 857. 759 इतके आले. चारही ठेकेदारांचे दर समान आल्याने नक्की कोणाला काम द्यायचे असा पेच प्रशासनापुढे उभा राहिला. त्यामुळे या ठेकेदारांकडून फेर दर मागविण्यात आले. त्यात या चारही ठेकेदारांचे दर आता वेगवेगळे आले आहेत. त्यात पालिकेने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा एका ठेकेदाराने 1 रूपया कमी, एका ठेकेदाराने 0.06 पैसे कमी दराने, तर एका ठेकेदाराने आहे त्याच दराने , तर एका ठेकेदाराने 1 पैसा कमी दराने निविदा भरल्या. त्यामुळे प्रशासनानेही; या प्रकरणी निर्णय घेता येत नसल्याचे सांगत, हा प्रस्ताव कायदा सल्लागार विभागाकडे पाठविला. या विभागानेही या प्रकरणी थातूर-मातूर उत्तर देत हा प्रस्ताव पालिकेच्या दक्षता विभागाकडे पाठविला. त्यानंतर दक्षता विभागाची पैसा वाचविण्याची आणि चूकीचे काम रोखण्याची दक्षता घेत हा प्रस्ताव जशाच्या तसा स्थायी समितीत पाठविला. त्यानंतर सत्ताधारी भाजपसह सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी एकमत करत या अवघ्या 1 पैशाने कमी आलेली निविदा मंजूर करत महापालिकेच्या तिजोरीत मोठी भर घातली असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.