बंगळुरू : देशभर सुधारित नागरिकत्व कायदा (का) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पट (एनआरसी) यांच्या विरोधात देशभरात आंदोलन सुरू आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर बंगळुरूत पहिली परदेशी घुसखोरांची छावणी (डिटेंन्शन सेंटर) सुरू करण्यात आल्याची माहिती हाती येत आहे.

एनआरसीची मंत्रीमंडळात चर्चासुध्दा झाली नाही. परदेशी नागरिकांसाठी छावण्या उभारल्याच्या अफवा कॉंग्रेस आणि अर्बन नक्षली पसरवात आहे. हे खोटे आहे. खोटे आहे, खोटे आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारीच म्हणाले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर पीटीआय या विश्‍वासार्ह वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्ताला महत्व प्राप्त झाले आहे.

या छावणीतील घरांची स्वयंपाक घरे आणि शौचालय वापरण्या योग्य स्थितीत करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत, असे समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र राज्याचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी त्या इमारतीला छावणी म्हणण्यास हरकत घेतली आहे.

मंगळवारी पत्रकारांना ते म्हणाले, आधुनिक व्याख्येनुसार ती छावणी नाही. नागरिकत्वाच्या मुद्‌द्‌यावरून तेथे कोणालाही ठेवणार नाही. आपण समाज कल्याण विभागाशी बोलून माहितीची खातरजमा करून घ्या. किमान मला तरी त्याची माहिती नाही.

बोम्मई यांच्या म्हणण्यानुसार अफ्रिकी देशातील येथे बेकायदा वास्तव्य करून बेकायदा व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या मायदेशात पाठवण्यापुर्वी येथे ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, समाज कल्याण विभागाच्या अधिाकाऱ्यांनी नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर ही मध्यवर्ती मदत केंद्रे (सेंट्रल रिफिल सेंटर) एक जानेवारीपर्यंत तयार ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या 20 वर्ष जुन्या इमारतीत 18 वर्ष मागास वर्गीय रहात होते. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून ती रिकामी आहे. येथे रहायला येणाऱ्यांच्या अन्न वस्त्र आणि निवासाची जबाबदारी समाज कल्याण विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे.