PMC News : शहरातील रस्ते रूंदीकरण तसेच वेगवेगळया प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किती प्रस्ताव पाठविले आहेत, तसेच भूसंपादनासाठी किती रक्कम भरली याची माहितीच प्रशासनाकडे नसल्याचे शुक्रवारच्या मुख्यसभेत उघडकीस आले. त्यामुळे, नगरसेवकांनी चांगलाच संताप व्यक्त केल असून याचा अहवाल महिन्यात मुख्यसभेत ठेवण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.

महापालिकेकडून २०१८ मध्ये काही प्रकल्पांच्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित आरक्षणांच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा मालकांनी दिलेल्या पर्चेस नोटीसच्या अनुषंगाने भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याचे प्रस्ताव मुख्यसभेत ठेवले होते. सहा वर्षांपासून हे प्रस्ताव पुढे ढकलले जात आहेत. दुसरीकडे पर्चेस नोटीस पूर्वीच भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू झाल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे हे प्रस्ताव मागे घेण्याचे पत्र आयुक्तांनी दिले होते. त्यावरील चर्चेत ही बाब समोर आली आहे. हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आल्यानंतर काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे तसेच विरोधीपक्ष नेते निलेश निकम यांनी संबधित प्रस्तावाची माहिती मागितली. त्यावेळी उपायुक्त निखील मोरे यांनी खुलासा केला. मात्र, त्यांना समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने या दोन्ही नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली.

सभागृहनेते गणेश बिडकर् यांनीही प्रशासनाला योग्य माहिती देण्याच्या सूचना केल्या. नगरसेविका रेखा टिंगरे आणि अनिल टिंगरे यांनीही त्यांच्या परिसरातील नागरिकांना अद्यापही रस्त्याच्या भूसंपादनाचा मोबदला मिळाला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर, नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील यांनी महापालिकेस भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यासाठी भूसंपादन रकमेच्या ३० टक्के जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भरावी लागते.

आता पर्यंत किती रक्कम भरली आहे.याची माहिती विचारली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावरून या सर्व नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच याचा अहवाल पुढील महिन्याच्या मुख्यसभेत सादर करण्याची मागणी केली.