Pharmacy Education – राज्यात गल्लोगल्ली उघडणाऱ्या औषधनिर्माणशास्त्र (फार्मसी) महाविद्यालयांच्या संख्येला आता लगाम बसणार आहे. फार्मसी शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा सुधारण्यासाठी आणि पदवी हातात पडल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या हाताला प्रत्यक्ष काम मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्‍य शासनाने आगामी २०२७-२८ ते २०३०-३१ या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्यात नवीन फार्मसी महाविद्यालये सुरू करण्यास पूर्णपणे स्थगिती दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगची (माहेड) महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. गेल्या काही वर्षांत राज्यात फार्मसी महाविद्यालयांचा अक्षरशः पूर आला आहे. मात्र, अनेक महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक प्रयोगशाळा, अनुभवी शिक्षक आणि पायाभूत सुविधांची मोठी वानवा असल्याचे समोर आले आहे.

केवळ पदव्या वाटणाऱ्या संस्थांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, उद्योगांना हवे असलेले कौशल्य विद्यार्थ्यांकडे नसल्याचे निरीक्षण या बैठकीत नोंदवण्यात आले. ही स्थिती बदलण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नवीन बी. फार्म किंवा डी. फार्म संस्थांना परवानगी न देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दै. प्रभातशी बोलताना दिली.

प्रवेशक्षमता वाढवण्यावर निर्बंध
केवळ नवीन महाविद्यालयांनाच नव्हे, तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमधील प्रवेशक्षमता वाढविण्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी बंदी घातली आहे. या निर्णयाची अधिकृत माहिती तातडीने केंद्र सरकार आणि फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाला (पीसीआय) देण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामुळे पुढील चार वर्षे राज्यातील फार्मसी शिक्षणाची व्याप्ती स्थिर ठेवून केवळ गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

प्रवेश शुल्काचा तपशील बंधनकारक
राज्यातील पदवी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत असताना, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाविद्यालयांनी आता ट्यूशन फी, डेव्हलपमेंट फी आणि इतर शुल्काचा सविस्तर तपशील सूचना फलकावर आणि प्रवेश माहिती पुस्तिकेत प्रसिद्ध करणे अनिवार्य केले आहे.

बारावी निकालानंतर प्रवेशासाठी होणारी विद्यार्थ्यांची धावपळ लक्षात घेता, शुल्काबाबत कोणतीही संदिग्धता राहू नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेलेच दर आकारले जावेत आणि त्याची माहिती विद्यार्थ्यांना प्रवेशापूर्वी मिळावी, ही महाविद्यालयांची जबाबदारी असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.