पुणे – महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील तब्बल 370 रोजंदारी कामगारांचे वेतन प्रशासकीय चुकीमुळे रखडल्याचे समोर आले आहे. हे सेवक रोजंदारीवर असल्याने त्यांना सहा महिन्यांनंतर एका दिवसाचा सेवाखंड देणे दिला जातो. मात्र, हा सेवाखंड वेळेत न दिल्याने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वित्त विभागाकडून थांबवण्यात आल्याने नवीन वर्षाच्या सुरूवातीलाच या सेवकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

 

 

या कामगारांना तातडीने वेतन न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पुणे महापालिका कामगार युनियनकडून देण्यात आला आहे.  महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे शिपाई म्हणून 103, तर रखवालदार म्हणून 267 रोजंदारी सेवक गेली दहा ते पंधरा वर्षांपासून रोजंदारीवर काम करीत आहेत. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील एकूण 285 शाळांमधून मराठी, इंग्रजी व उर्दू माध्यमांतून प्राथमिक शिक्षण दिले जाते. सदर शाळेच्या इमारतीच्या देखरेखीसाठी रखवालदारांमार्फत कामकाज चालते.

 

तर, शिपाई हे शालेय स्वच्छता व टपाल पोहचवण्याचे काम या सेवकांकडे असते. जून ते नोव्हेंबर अशी यांची वर्षात पहिली नियुक्ती केली जाते. नोव्हेंबर संपल्यानंतर त्यांना एका दिवसाचा सेवाखंड दिला जातो. मात्र, शिक्षण विभागाकडून नोव्हेंबरनंतर त्यांना सेवाखंड देण्यात आलाच नाही. त्यामुळे या बाबीवर आक्षेप काढत वित्त विभागाने त्यांचे वेतन अडले आहे. त्यामुळे घरभाडे, घरखर्च, तसेच अनेकांचे बॅंकांचे हप्तेही थकलेले आहे.

 

तर या चुकीमुळे या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी उजाडला, तरी अद्यापही नोव्हेंबरचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेच्या कामगार युनियनकडे लेखी तक्रार केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा युनियनचे अध्यक्ष उदय भट यांनी प्रशासनास दिला आहे.